बालोद जिले के दल्लीराजहरा नगरपालिका में नपा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विरोधी पार्षदो को एक बड़ा झटका लगा है मामले पर नपाउपाध्यक्ष संतोष देवांगन को बिलासपुर उच्चन्यायालय से राहत मिली है और मामले की सुनवाई होते तक अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दी है पूरे मामले में याचिकाकर्ता के वकील त्रिदीब भट्टाचार्य के द्वारा इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अंतरिम अनुदान की अपील की गई थी जिस पर वकील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 7 से 30 तक जिला कलेक्टर के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई शिकायत में किसी भी दुराचार, आरोप या आरोप का खुलासा नहीं करता है, न ही कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में ऐसे किसी भी आरोप या आरोप का खुलासा किया गया है।
जिस आधार पर प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत प्रदान करने की अपील याचिकाकर्ता के वकील ने की थी और वकील के दलील के आधार पर न्यायालय ने अगली सुनवाई तक मामले पर रोक लगाते हुए उपाध्यक्ष को अंतरिम राहत दे दी है। लेकिन इस खबर के बाद दल्लीराजहरा में फिर एक बार सियासी भूचाल आने की उम्मीद है
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आपको बतादे दल्लीराजहरा नगर पालिका उपाध्यक्ष द्वारा पालिकाध्यक्ष और भाजपा पार्षदो के खिलाफ सांठगांठ का आरोप तथा नगर में कांग्रेस नेताओं के सरंक्षण में जुआ सट्टा जैसे कारोबार फलने फूलने का आरोप लगाते हुए बालोद कलेक्टर के पास अपने पद पदमुक्त करने के लिए आवेदन दिया था जिसके बाद दल्लीराजहरा में एक सटोरिया से कथित लेनदेन का ऑडियो वायरल हुआ था जिसके बाद से दल्लीराजहरा में भाजपा और कांग्रेस के।पार्षद एक आवेदन पर ही हस्ताक्षर कर नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये थे
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वही मामले में नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन ने प्रदेशरूचि से चर्चा कर कहा कि न्याय व्यवस्था जिंदा है और न्यायालय ने भी मान लिया कि इनके द्वारा जिन आरोपो के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह सही नही है वही संतोष देवांगन ने कथित वायरल ऑडियो पर भी कहा कि जिस तरह से एक सटोरिया से पैसे लेनदेन का ऑडियो वायरल हुआ था और उसमें शुरू शब्द में।भी शिबू शब्द का प्रयोग है उस हिसाब से वह शिबू नायर का आवाज लग रहा है तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव तो शीबू नायर के खिलाफ आना था लेकिन इन लोगो ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार नही किया बहरहाल दल्लीराजहरा की राजनीति अभी यहाँ पर रुकती नजर नही आ रही है देखना होगा मामले में राजनीति किस ओर अपना करवट बदलती है
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