यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि उस जल संकट की आहट है जो आने वाले महीनों में खेतों, शहरों और बिजली उत्पादन तक को प्रभावित कर सकता है।
आज देश के कई राज्य बाढ़, अतिवृष्टि और जलभराव की मार झेल रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं गांव डूबे हैं, तो कहीं सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार से आई एक ऐसी रिपोर्ट ने देश के सामने एक बड़ा विरोधाभास खड़ा कर दिया है—ऊपर से पानी ही पानी, लेकिन देश के जलाशयों में पानी 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के 178 प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण क्षमता का केवल 70% पानी बचा है, जबकि इस समय का 10 वर्षीय औसत 76.62% है।
आंकड़ों ने क्यों बढ़ाई चिंता?
केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 178 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण अब कुल क्षमता के लगभग 70% पर पहुंच गया है। यह पिछले 10 वर्षों में सितंबर के अंत का सबसे कम स्तर माना जा रहा है।
- तुलना करें तो:
- * वर्तमान जल भंडार: 70%
- * 10 वर्षीय औसत: 76.62%
- * पिछले वर्ष इसी समय: 79%
यानी इस बार मानसून खत्म होने से पहले ही देश सामान्य से काफी कम पानी के साथ अगले मौसम में प्रवेश कर रहा है।
बाढ़ आई, फिर भी बांध खाली क्यों?
यही वह सवाल है जिसने विशेषज्ञों को भी चिंतित किया है।
दरअसल, मानसून का पानी हर जगह समान रूप से नहीं बरसा। कई इलाकों में कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश हुई, जिससे पानी तेजी से बहकर नदियों में चला गया। वहीं लंबे सूखे अंतराल और कम कैचमेंट बारिश के कारण बड़ी संख्या में जलाशय अपेक्षित मात्रा में नहीं भर पाए।
विशेषज्ञों के अनुसार, पानी गिरने और पानी बचने में फर्क होता है। यदि बारिश धीरे-धीरे और लगातार हो, तभी बांधों और जलाशयों में स्थायी संग्रह हो पाता है।
सबसे ज्यादा संकट कहां?
रिपोर्ट के अनुसार सबसे गंभीर स्थिति दक्षिण भारत में दिखाई दे रही है। जिसमें आंध्र प्रदेश,तेलंगाना,कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल है।इन राज्यों के जलाशयों में केवल लगभग 50% पानी बचा है, जबकि पिछले वर्ष यही स्तर करीब 87% था। इसका मुख्य कारण सामान्य से लगभग 23% कम वर्षा बताया गया है।
उत्तर भारत के कई प्रमुख बांधों में भी पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
इसका असर किस पर पड़ेगा?
यदि आने वाले महीनों में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हुआ तो इसका असर कई स्तरों पर दिखाई दे सकता है।
* रबी फसलों की सिंचाई पर दबाव बढ़ सकता है।
* शहरों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
* जलविद्युत उत्पादन कम हो सकता है।
* भूजल पर निर्भरता और बढ़ सकती है।
* सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में संकट गहरा सकता है।
मौसम का बदला मिजाज
मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस मानसून सीजन में देशभर में कुल वर्षा सामान्य से लगभग 12% कम रही। जून और अगस्त में बड़ी कमी दर्ज हुई, जबकि सितंबर के अंत तक भी स्थिति पूरी तरह नहीं सुधर सकी। रिपोर्ट में एल नीनो प्रभाव को भी अनियमित वर्षा का एक प्रमुख कारण माना गया है।
यह सिर्फ मौसम नहीं, चेतावनी है
बाढ़ की तस्वीरें अक्सर हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह रिपोर्ट उस भ्रम को तोड़ती है।
सवाल यह नहीं कि बारिश कितनी हुई। असली सवाल यह है कि हम कितना पानी बचा पाए।
यदि देश को भविष्य के जल संकट से बचना है तो केवल राहत कार्य पर्याप्त नहीं होंगे। जलाशयों का वैज्ञानिक प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, कैचमेंट संरक्षण और भूजल पुनर्भरण जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देनी होगी।क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे कीमती संसाधन शायद वही होगा, जो आज हमारी आंखों के सामने बहकर निकल गया।
