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पीड़ा के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी, एसिड अटैक पीड़िता के पुनर्वास के लिए आगे आया विधिक सेवा प्राधिकरण

बालोद (संतोष साहू)- जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं, जो इंसान को शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी गहरी चोट पहुंचाते हैं। एसिड अटैक भी ऐसी ही एक दर्दनाक घटना है, जिसके बाद पीड़िता के सामने उपचार, आर्थिक संकट और सामान्य जीवन में लौटने जैसी कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे कठिन समय में पीड़िता को न्याय के साथ सम्मानजनक जीवन की नई उम्मीद देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद ने संवेदनशील पहल की है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एसिड अटैक से प्रभावित पीड़िता को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही भविष्य में भी हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। इस पहल का उद्देश्य पीड़िता को आर्थिक संबल देने के साथ उसके उपचार, पुनर्वास और आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना में मदद करना है।

दरअसल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा एसिड अटैक पीड़ितों को कानूनी सहायता, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 में NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme लागू की गई थी। इस योजना के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ उनके उपचार, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत पीड़िता को अंतरिम सहायता उपलब्ध कराई गई, ताकि वह विपरीत परिस्थितियों से उबरकर जीवन में आगे बढ़ सके।

इस अवसर पर पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए उसे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य, सुखद जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया केवल कानूनी सहायता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाकर सामान्य एवं सम्मानजनक जीवन की ओर लौटने में भी सहयोग मिलना चाहिए। प्राधिकरण ने पीड़ितों के अधिकारों का संरक्षण करने, जरूरतमंदों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराने और शासन की क्षतिपूर्ति योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उस पीड़िता के जीवन में फिर से उम्मीद, आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का भरोसा जगाने की एक मानवीय कोशिश है।

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