धान खरीदी से पहले केंद्रों की बदहाल व्यवस्था पर कलेक्टर सख्त, तीन केंद्रों का किया औचक निरीक्षण,धनोरा के समिति प्रबंधक को हटाने के निर्देश

बालोद। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले जिला प्रशासन ने तैयारियों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और उपार्जन केंद्रों में खरीदी की पूरी व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने सांकरा ‘क’, धनोरा और पलारी धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत परखी। इस दौरान विभिन्न केंद्रों में मिली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। वहीं, धनोरा केंद्र की व्यवस्थाओं में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए समिति प्रबंधक को हटाने के निर्देश भी दिए।

खरीदी शुरू होने से पहले हर व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बारदाना की उपलब्धता, खरीदी की तैयारियों, धान के सुरक्षित भंडारण और किसानों के लिए जरूरी सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी कार्य शुरू होने के बाद किसी भी केंद्र में बारदाना की कमी या व्यवस्थागत अव्यवस्था के कारण किसानों को इंतजार और परेशानी का सामना न करना पड़े। उपलब्ध बारदानों में नियमानुसार स्टेंसिल लगाने तथा धान के व्यवस्थित भंडारण के लिए पर्याप्त संख्या में स्टैक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक तैयारियां खरीदी शुरू होने से पहले ही पूरी कर ली जाएं।

पलारी केंद्र की बदहाल जमीन पर जताई नाराजगी

पलारी धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान परिसर की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल समतलीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र परिसर व्यवस्थित और समतल होना जरूरी है, ताकि धान की आवक, तौल, परिवहन और भंडारण की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही साफ-सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी दुरुस्त रखने पर जोर दिया।

लापरवाही पर कार्रवाई, धनोरा के समिति प्रबंधक को हटाने के निर्देश

धनोरा धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण के दौरान सामने आई अव्यवस्थाओं को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समिति प्रबंधक को हटाने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तथा व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

किसानों का हित सर्वोपरि, खरीदी में पारदर्शिता पर जोर

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने तीनों केंद्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए। किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें, तौल और भंडारण की व्यवस्था बेहतर हो तथा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। उन्होंने केंद्रों की नियमित निगरानी करने और निरीक्षण में सामने आई कमियों को बिना देरी दूर करने के निर्देश दिए।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक की जाएगी। ऐसे में खरीदी शुरू होने से पहले उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण को इसी दिशा में प्रशासनिक सक्रियता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों में से एक है। ऐसे में खरीदी केंद्रों में बारदाना, तौल, भंडारण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सीधे किसानों की सहूलियत से जुड़ी है। प्रशासन की सख्ती का असली उद्देश्य यही है कि खरीदी के दौरान किसानों को अव्यवस्थाओं से जूझना न पड़े और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए किसी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।