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प्रदेशरुचि की खबर का बड़ा असर: खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग ने जारी की अतिशेष शिक्षकों की सूची

प्रदेशरुचि की खबर का बड़ा असर: खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग ने जारी की अतिशेष शिक्षकों की सूची

बालोद, “प्रदेशरुचि” द्वारा जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए गए सवालों ने आखिरकार शिक्षा विभाग को हरकत में ला दिया है। हमारे समाचार “युक्तियुक्तकरण की आड़ में सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी?” और “काउंसलिंग का आदेश, पर अतिशेष कौन?” को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिला। खबर के दबाव में जिला शिक्षा विभाग ने रविवार शाम तक अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी कर दी।

 

क्या था मामला?

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 2 व 3 जून को काउंसलिंग की समय-सारणी तो जारी कर दी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किन शिक्षकों को “अतिशेष” माना गया है। इससे जिले के सैकड़ों शिक्षक भ्रम की स्थिति में थे। इस प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में असंतोष और अविश्वास गहराता जा रहा था।

जिला बालोद में युक्तियुक्तकरण 2025 के तहत शिक्षकों की काउंसलिंग 2 व 3 जून को, शिक्षकों में असंतोष

 

प्रदेशरुचि की खबर बनी जनभावना की आवाज़

“प्रदेशरुचि” ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और जिला शिक्षा विभाग से यह सवाल किया कि—

काउंसलिंग में शामिल कौन होगा, जब “अतिशेष शिक्षकों” की सूची ही जारी नहीं की गई?

354 विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण आंकड़े DPI ने भेज दिए, फिर सूची सार्वजनिक क्यों नहीं हुई?

क्या यह पारदर्शिता की कमी है या किसी अंदरूनी लाभ की रणनीति?

इन सवालों के साथ खबर के प्रकाशित होते ही शिक्षक संगठनों, विशेषकर शिक्षक साझा मंच, ने खुला समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर विरोध तेज कर दिया।

दबाव में आया विभाग, आनन फानन में जारी की सूची

प्रदेशरुचि की खबर और शिक्षकों के सामूहिक दबाव का असर यह हुआ कि शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में रविवार दोपहर तक अतिशेष शिक्षकों की संवर्गवार सूची जारी कर दी। अब स्पष्ट हो गया है कि किन-किन स्कूलों के शिक्षक “अतिशेष” श्रेणी में हैं और कौन-कौन शिक्षक काउंसलिंग में शामिल होंगे।

क्लिक करके सूची।देखे

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शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया

शिक्षक साझा मंच के जिला संचालक जितेंद्र शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा: “प्रदेशरुचि ने शिक्षकों की आवाज़ को मंच दिया, जिससे विभाग को पारदर्शिता बरतनी पड़ी। यह शिक्षक एकता और जनसंचार की शक्ति का परिणाम है। अब भी हम यही मांग करते हैं कि युक्तियुक्तकरण केवल जरूरत वाले विद्यालयों में ही हो, अन्यथा इसका जोरदार विरोध होगा।”

 

आगे की मांगें

हालांकि सूची जारी हो चुकी है, लेकिन शिक्षक संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि:

जिन स्कूलों में शिक्षक कम हैं, वहां की प्राथमिकता तय हो।

किसी भी स्थिति में स्कूल बंद न किए जाएं।

काउंसलिंग के हर चरण में पर्यवेक्षण और पारदर्शिता बनी रहे।

 

प्रदेशरुचि की सजग पत्रकारिता ने एक बार फिर साबित किया है कि जब मीडिया जनभावना से जुड़कर सवाल करता है, तो व्यवस्था को जवाब देना ही पड़ता है। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने में प्रदेशरुचि अपनी भूमिका आगे भी निभाता रहेगा।

 

नोट:- अभी और सूची आनी बाकी है आते ही अपडेट किया जाएगा..पढ़ते रहे प्रदेशरुचि

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