छत्तीसगढ़ की टीम ने मुख्यमंत्री से शराबबंदी को लेकर विस्तृत जानकारी ली है. ऐसे मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार, मुख्य सचिव सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे. पहले भी बिहार में कई राज्यों की टीम आई है. राजस्थान की टीम कई दिनों तक बिहार का दौरा की थी. मुख्यमंत्री से भी टीम ने मुलाकात की थी और रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान सरकार को सौंपा था.
पहले भी कई राज्य कर चुके हैं अध्ययन: हालांकि राजस्थान सरकार ने शराबबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया. दूसरे राज्यों की टीमें भी जो आई हैं, उनकी रिपोर्ट पर भी वहां की सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. अब छत्तीसगढ़ सरकार ने जो उच्चस्तरीय टीम भेजा है, देखना है इस टीम के रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या फैसला लेती है. ऐसे छत्तीसगढ़ की टीम बिहार के कई क्षेत्रों का भी भ्रमण कर रही है और उसके आधार पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी.
2016 से शराबबंदी लागू: बिहार में 2016 से पूर्ण शराब बंदी लागू है. शराबबंदी के कारण सरकार को बड़े राजस्व की क्षति हो रही है लेकिन शराबबंदी से लोगों को कई तरह का लाभ भी पहुंचा है. बिहार में महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया है. शराबबंदी लागू होने से घरेलू हिंसा के साथ रोड एक्सीडेंट में भी कमी आई है.
