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*छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बवाल जारी,अब अजा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सौंपे ये ज्ञापन*

बालोद-न्यायालय के द्वारा निर्धारित अजा के 16 प्रतिशत आरक्षण को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला सतनामी समाज ने गुरुवार को झलमला से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौपा। जिला सतनामी समाज के जिलाध्यक्ष संजय बारले ने बताया कि न्यायालय हाईकोर्ट बिलासपुर के द्वारा अजा वर्ग की आरक्षण 15 प्रतिशत किये जाने की आदेश किया गया है लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यायालय के आदेश को अवहेलना कर आरक्षण व्यवस्था को फेरबदल करते हुए अजा वर्ग की आरक्षण 16 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया है जबकि न्यायालय हाईकोर्ट बिलासपुर के द्वारा क्रमशः अजा वर्ग 16 प्रतिशत अ.ज.जा. वर्ग 20 प्रतिशत व अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत व सामान्य निर्धन वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अजा. वर्ग की आरक्षण पर कटौती करते हुए 13 प्रतिशत कर दिया है जबकि अ.ज.जा. वर्ग हेतु 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग का 27 प्रतिशत व सामान्य निर्धन वर्ग हेतु 4 प्रतिशत किया गया है।

16 प्रतिशत आरक्षण को घटा कर 13 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना अनु. जाति के प्रति राज्य सरकार का दुर्भावना

बारले ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आज पर्यन्त तक राज्य सरकार द्वारा पेश की गई अपील पर कोई स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया है फिर भी राज्य सरकार के द्वारा अजा वर्ग के आरक्षण के विरुद्ध फैसले लेते हुए 16 प्रतिशत आरक्षण को घटा कर 13 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना अनु. जाति के प्रति राज्य सरकार का दुर्भावना प्रदर्शित करती है।

हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं छग सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अजा वर्ग की आरक्षण न्यायालय के द्वारा 13 प्रतिशत किया जाना अजा वर्ग के लिए न्यायोचित नहीं होने के साथ-साथ न्यायालय हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश का अवमानना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अजा वर्ग की आरक्षण कटौती भूपोश बघेल व उनकी सरकार की दुर्भावना होने को दर्शाता है व अजा वर्ग को सरकार की योजनाओं व सरकारी नौकरी से वंचित करना प्रतीत होता है अजा वर्ग सरकार के इस रवैये से कुंठित व व्याधित है। अजा वर्ग की आरक्षण को न्यायालय के आदेशानुसार यथावत 16 प्रतिशत रखने हेतु छत्तीसगढ़ शासन को आदेशित करने की मांग राज्यपाल से किया हैं। जिला सतनामी समाज के अध्यक्ष संजय बारले, जिला पंचायत के अध्यक्ष सोनादेवी देशलहरे,पूर्व अध्यक्ष विजय बधेल,महासचिव राजेन्द्र देशलहरे, सचिव संतराम बंजारे, कोषाध्यक्ष गोवर्धन बारले सहित बड़ी सख्या में सतनामी समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल रहे।

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