बालोद-छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 30 जनवरी से छग के अनियमित कर्मचारी काली पट्टी लगाकर कार्य कर रहे है।छग सयुक्त अनयिमित कर्मचारी महासंध के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र साहू ने बताया कि छग प्रदेश के 48 प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 650 से अधिक शासकीय विभागों/निगम/आयोग/मंडलों/स्वायतशासी निकायों में लाखों अनियमित कर्मचारी/अधिकारी (दैनिक वेतन भोगी, संविदा, प्लेसमेंट, ठेकाकर्मी, कलेक्टर दर, मानदेय,जॉबदर,अंशकालीन) विगत कई वर्षों से कार्यरत है तथा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे है। अनियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण एवँ पृथक किये कर्मचारियों के बहाली के लिए निरंतर संघर्षरत है।
काग्रेस के नेताओं ने सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर नियमित करने का किया था वादा
जिलाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री, टी.एस. सिंहदेव सहित कांग्रेस के अन्य जनप्रतिनिधियो ने हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर 10 दिनों के भीतर नियमित करने का वादा किया, कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है।
5 हजार अनयिमित कर्मचारियों की कर दी छटनी
जिलाध्यक्ष ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुनः इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही।3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसके विपरीत लगभग 5000 अनियमित कर्मचारी की छटनी किया जा चुका है जो कांग्रेस के जन-घोषणा पत्र के विपरीत है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से मिलने भी अनेक बार अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया परन्तु मिलने समय नहीं दिया गया, अनियमित कर्मचारी/अधिकारियों के प्रति सरकार के इस व्यव्हार से प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारी/अधिकारी ठगा महसूस कर रहा है तथा अत्यधिक आक्रोशित है, क्षुब्ध होकर समस्त अनियमित कर्मचारी राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने 30 जनवरी से काली पट्टी लगा कर अपने कार्यालय में कार्य कर रहे है ऐसा अनिश्चित कालीन आन्दोलन तक किया जा रहा है, हम सरकार से मांग करते है कि जल्द से जल्द प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारियों की मांगो पर विचार करते हुए नियमितीकरण करने की मांग शासन से किया है ।
