कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, खनिज निधि खर्च में बदलाव से लेकर क्रिकेट अकादमी तक की मिली मंजूरी
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें खनिज फंड के उपयोग, रेत खनन के नए नियम, जमीन की कीमतों में पारदर्शिता और क्रिकेट अकादमी की स्थापना जैसे अहम प्रस्ताव शामिल रहे।
खनिज न्यास राशि अब प्राथमिक जरूरतों पर खर्च
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 की नई गाइडलाइन के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब ट्रस्ट की 70% राशि पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल कल्याण, कृषि, रोजगार, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे जरूरी क्षेत्रों में खर्च होगी।
रेत खनन के लिए नया नियम लागू
राज्य सरकार ने रेत खनन को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए 2019 और 2023 के पुराने नियम खत्म करते हुए “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” को मंजूरी दी है।
अब खदानों का आवंटन ई-नीलामी से होगा
अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती
पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
इससे आम जनता को भी सही दाम में रेत मिल सकेगी और सरकारी राजस्व बढ़ेगा।
कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण में बदलाव
अब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की कीमत की गणना 500 वर्गमीटर के बजाय पूरे रकबे के आधार पर की जाएगी। सिंचित भूमि की ढाई गुना दर का प्रावधान हटाया गया है।
शहरी सीमा से सटे गांवों और निवेश क्षेत्रों की जमीनें अब वर्गमीटर के हिसाब से तय होंगी।
इससे भारतमाला और अरपा-भैंसाझार जैसे प्रोजेक्ट्स में हुई गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
रायपुर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ जमीन क्रिकेट अकादमी के लिए दी गई है।
राज्य के होनहार क्रिकेटरों को अब प्रशिक्षण और विकास के लिए बेहतर मंच मिलेगा।
अत्याधुनिक सुविधाओं वाली यह अकादमी छत्तीसगढ़ को क्रिकेट में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद करेगी।
कैबिनेट के इन फैसलों से न सिर्फ शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम जनता को भी सीधा लाभ मिलेगा।
