नई दिल्ली, ।शहरों में बढ़ते डिजिटलीकरण को देखते हुए साइबर सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 18 जुलाई को “साइबर सुरक्षित शहर” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से 300 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस आयोजन का नेतृत्व किया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने, जिसमें गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी सहयोग रहा। इसमें शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी और साइबर सुरक्षा से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी, संस्थाएं और विशेषज्ञ शामिल हुए।
सम्मेलन का मकसद था – देश के शहरों को साइबर खतरों से सुरक्षित बनाना और एक साझा रणनीति तैयार करना।
तीन बड़े फोकस पॉइंट्स
1. शहरों में साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित करना
2. हर शहर में CISO यानी मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य बनाना
3. सभी स्मार्ट शहरों में साइबर सुरक्षा ऑडिट कराना
इस दौरान यह भी बताया गया कि स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, पानी-बिजली की सप्लाई और डिजिटल जनसेवाओं जैसी चीज़ें अब सीधे साइबर हमलों के निशाने पर हैं। ऐसे में इनसे निपटने के लिए बेहतर तैयारी, एकजुटता और तकनीकी साझेदारी ज़रूरी है।
एसपीवी की भूमिका पर खास ज़ोर
सम्मेलन में स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी संभालने वाली एसपीवी (Special Purpose Vehicle) संस्थाओं को और अधिक सक्षम बनाने पर चर्चा हुई। जून 2025 के परामर्श दस्तावेज़ 27 को आधार बनाकर, इन्हें सिर्फ एक कार्यान्वयन एजेंसी नहीं बल्कि नवाचार, नीति और निवेश के हब के तौर पर विकसित करने की जरूरत बताई गई।
सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी
इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आगाह किया कि तकनीक के सहारे बढ़ते शहरी प्रशासन के साथ ही साइबर हमलों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए पहले से सतर्क रहना और तकनीकी सुरक्षा को हर स्तर पर अपनाना ज़रूरी हो गया है।
कार्यक्रम का अंत इस सहमति के साथ हुआ कि डिजिटल होती शहरी व्यवस्था में साइबर सुरक्षा को एक अनिवार्य अंग बनाना होगा। इसके साथ ही, एसपीवी को दीर्घकालिक योजना, तकनीकी नवाचार और नीति निर्माण में अधिक ताकत देने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया।
