बालोद। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय के हितों की रक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस परिषद में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हरीश कटझरे को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।
हरीश कटझरे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ-साथ एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार संगठनात्मक एवं जनहित के मुद्दों में सक्रिय रहे हैं। उनकी इस सक्रियता को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अपनी नियुक्ति पर हर्ष जताते हुए हरीश कटझरे ने प्रदेश और जिला संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि वे इस जिम्मेदारी के साथ ओबीसी वर्ग के हितों की आवाज को मजबूती से शासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा गठित इस परिषद में कुल 40 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें 7 मंत्री, 14 विधायक और 19 मनोनीत सदस्य शामिल हैं।
हरीश कटझरे की नियुक्ति पर क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई है। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उन्हें बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
बधाई देने वालों में शामिल प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
भाजपा जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन, पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन साहू, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा, जिला महामंत्री राकेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी चंद्राकर, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अभिषेक शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष देवेन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य प्रभा नायक, जनपद अध्यक्ष कांति सोनबरसा, जनपद उपाध्यक्ष जयलाल मालेकर, पूर्व मंडल अध्यक्ष टिनेश्वर बघेल, मंडल अध्यक्ष देवरी विवेक वैष्णव, मंडल अध्यक्ष लोहारा कुसुम शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेश साहू, जनपद सदस्य टुमन साहू, पोषण देवांगन, पुष्पेंद्र चंद्राकर, शिव धरमगुड़े, नरेश साहू, राधेश्याम देवांगन, इकबाल अरोरा, बलराम गुप्ता, रामलाल नायक, जसराज शर्मा, संदीप जैन, धर्मेन्द्र निषाद, सोमेन्द्र देशमुख, वीरेंद्र अजनबी, जगतपाल सिन्हा और रवि साहू आदि।
क्षेत्रीय नागरिकों को उम्मीद है कि हरीश कटझरे इस नई जिम्मेदारी में भी उसी प्रतिबद्धता और सक्रियता के साथ कार्य करेंगे, जिससे ओबीसी वर्ग की समस्याओं का समाधान और अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
