नई दिल्ली – देशभर में आज इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगातार तेजी देखी गई है लेकिन दूसरी तरफ उस स्तर पर चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता नही होने का मामला राज्यसभा में गूंजा जिसको लेकर राज्यसभा में भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। जिसमे बताया गया कि भारी उद्योग मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। 29 सितंबर, 2024 को, मंत्रालय ने देश में ईवी अपनाने में तेज़ी लाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और ईवी विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राईव) योजना को अधिसूचित किया। इस योजना का बजट दो साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपए है। कुल आवंटित बजट में से 2,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए रखे गए हैं।
विद्युत मंत्रालय ने 17 सितंबर, 2024 को “इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024” जारी किए हैं, जिसमें देश में कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल को रेखांकित किया गया है।
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में 25,202 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है ।
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 271 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं। स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की जिलावार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।
नीति आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता इलेक्ट्रिक वाहनों की संरचना, चलने के पैटर्न, क्षेत्र और भूगोल, शहरीकरण पैटर्न, ईवी की तकनीक और चार्जिंग उपकरणों की तकनीक पर निर्भर करती है। चूंकि, ये सभी कारक अभी भी विकसित हो रहे हैं, इसलिए एक निश्चित संख्या में ईवी के लिए आवश्यक चार्जिंग पॉइंट की संख्या पर कोई वैश्विक सहमति नहीं है।
भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
अनुलग्नक-1
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस)
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | ईवीपीसीएस की संख्या |
| 1 | कर्नाटक | 5765 |
| 2 | महाराष्ट्र | 3728 |
| 3 | उत्तर प्रदेश | 1989 |
| 4 | दिल्ली | 1941 |
| 5 | तमिलनाडु | 1413 |
| 6 | केरल | 1212 |
| 7 | राजस्थान | 1129 |
| 8 | गुजरात | 992 |
| 9 | तेलंगाना | 956 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 903 |
| 11 | पश्चिम बंगाल | 763 |
| 12 | हरियाणा | 709 |
| 13 | आंध्र प्रदेश | 601 |
| 14 | पंजाब | 593 |
| 15 | ओडिशा | 488 |
| 16 | बिहार | 347 |
| 17 | असम | 276 |
| 18 | छत्तीसगढ | 271 |
| 19 | झारखंड | 256 |
| 20 | उत्तराखंड | 177 |
| 21 | जम्मू और कश्मीर | 159 |
| 22 | गोवा | 137 |
| 23 | हिमाचल प्रदेश | 106 |
| 24 | त्रिपुरा | 50 |
| 25 | मणिपुर | 46 |
| 26 | मेघालय | 43 |
| 27 | पुदुचेरी | 41 |
| 28 | अरूणाचल प्रदेश | 41 |
| 29 | नागालैंड | 28 |
| 30 | चंडीगढ़ | १३ |
| ३१ | मिजोरम | 12 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 6 |
| 33 | सिक्किम | 5 |
| 34 | अंडमान और निकोबार | 4 |
| 35 | लक्षद्वीप | 1 |
| 36 | लद्दाख | 1 |
| कुल ईवीपीसीएस (सं.) | 25,202 | |
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अनुलग्नक-II
छत्तीसगढ़ में जिलेवार स्थापित ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस)
| क्र. सं. | जिले का नाम | ईवीपीसीएस की संख्या |
| 1 | रायपुर | 57 |
| 2 | बिलासपुर | 28 |
| 3 | राजनांदगांव | 24 |
| 4 | दुर्ग | 19 |
| 5 | सरगुजा | 15 |
| 6 | जांजगीर-चंपा | 12 |
| 7 | कोरबा | 11 |
| 8 | महासमुंद | 10 |
| 9 | बलोद | 9 |
| 10 | धमतारी | 9 |
| 11 | जशपुर | 9 |
| 12 | राजगढ़ | 9 |
| 13 | बेमेतरा | 8 |
| 14 | मुंगेली | 6 |
| 15 | सुरजपुर | 6 |
| 16 | बलौदाबाजार-भाटापारा | 5 |
| 17 | बलरामपुर | 5 |
| 18 | उत्तर बस्तर कांकेर | 5 |
| 19 | बस्तर | 4 |
| 20 | कोरिया | 3 |
| 21 | दक्षिण बस्तर दांतेवाडा | 2 |
| 22 | कवर्धाम (कवर्धा) | 2 |
| 23 | कोंडागांव | 2 |
| 24 | नारायणपुर | 2 |
| 25 | सुकमा | 2 |
| 26 | बिजापुर | 1 |
| 27 | गिरियाबंद | 1 |
| 28 | कैबरधाम | 1 |
| 29 | कांकेड़ | 1 |
| 30 | मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर | 1 |
| ३१ |
सारंगढ़-बिलाईगढ़ |
1 |
| कुल ईवीपीसीएस (संख्या) | 271 | |
