बालोद-जिले के राजहरा खान समूह के अंतर्गत विभिन्न ठेके में कार्य कर चुके सेवानिवृत कर्मचारियों व मृतक कर्मचारियों के परिवारों के साथ बी. एस.पी प्रबंधन का भेदभावपूर्ण रवैय्या एवं वित्त विभाग के अधिकारी के हठ रवैय्ये के चलते ग्रेच्युटी भुगतान की राशि 11 महीनों से लंबित है, जिसका शीघ्र निराकरण करने की मांग को लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के अध्यक्ष सोमनाथ के नेतृत्व में मुख्य महाप्रबंधक लौह अयस्क समूह राजहरा को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष सोमनाथ ने बताया कि राजहरा खान समूह् में कार्यरत ठेका श्रमिकों की आयरन उत्पादन में तथा भिलाई इस्पात संयत्र के उत्कृष्ठ उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वर्षों से ठेका श्रमिकों द्वारा उनका योगदान, कार्य कुशलता एवं वर्क–कल्चर को बनाते हुए नये–नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं , तथा दुनिया में नियमित कर्मचारियों के साथ – साथ ठेका कर्मचारि भी भिलाई इस्पात संयंत्र का नाम रोशन करने में अग्रणी भूमिका रही है।
बीएसपी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैय्या अपनाते हुए उनकी तमाम सुविधाओं में की गई कटौती
सोमनाथ ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्थापित नई नीतियों के तहत ठेका श्रमिकों को पूर्व में प्राप्त वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं में भारी कटौती की गई है जबकि आज की पीढ़ी की ठेका श्रमिक नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तीनों पालियों में माइनिंग ऑपरेशन, प्लांट ऑपरेशन, मैकनीकल, क्लीनिंग, डिस्पैच, विभागो में कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी प्रबंधन इन कर्मचारियों के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण रवैय्या अपनाते हुए उनकी तमाम सुविधाओं में कटौती करने के साथ-साथ जब कोई नियमित कर्मचारी सेवा–निवृत होता है, तो उनका अंतिम राशि की भुगतान जैसे:– सी.पी.एक., ग्रेच्युटी, सेवा का निपटारा 15 से 30 दिनों के भीतर ही कर दी जाती है, परंतु आज की पीढ़ी की ठेका श्रमिक नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तीनों पारियों में कार्य करने वाला कर्मियों को सेवा–निवृत के अंतिम दिनों में किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए आनाकानी ठेका कर्मियों के साथ अन्याय एवं कुठाराघात है।
आर्थिक एवं मानसिक से परेशान हैं सेवानिवृत्त ठेका कर्मचारी व मृतक कर्मचारी के परिवार
सोमनाथ ने बताया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तरह राजहरा खान समूह में कार्यरत ठेका श्रमिकों को प्रबंधन एवं यूनियनों के मध्य ग्रेच्युटी भुगतान के लिए नियम बनाया गया है, जिसके तहत् पूर्व के हजारों ठेका कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान किया जा चुका है, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए वर्तमान समय में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को भी बड़ी संख्या में ग्रेच्युटी भुगतान किया जा चुका है परंतु अगस्त 2022 से (वित्त) विभाग के अधिकारी के अफसरशाही के चलते विभिन्न ठेकों के तरह कार्य करते हुए सेवा निवृत व मृतक कर्मचारियों के आश्रित परिवारों का अचानक ग्रेच्युटी भुगतान पर रोक लगा दिया गया है जिससे सेवा निवृत ठेका कर्मचारियों एवं मृतक कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।प्रबंधन के( वित्त) विभाग के अधिकारी द्वारा अफसरशाही के चलते ग्रेजुएटी भुगतान जुलाई 2022 से लंबित है इसलिए सेवानिवृत्त श्रमिकों मृतक कर्मचारियों के परिवार में असंतोष व्याप्त है उक्त अमानवीय व शोषण की नीति के खिलाफ छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के बैनर तले शीघ्र ही कोई बड़ा आंदोलन कर सकती है जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी बीएसपी प्रबंधन की होगी। ज्ञापन सौंपने के लिए छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के अध्यक्ष सोमनाथ उइके के साथ उपाध्यक्ष सुरेंद्र साहू महामंत्री रामचरण नेताम रवि सहारे मीडिया प्रभारी सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे।
