बैठक में पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान संवाद और आपसी सहमति के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है।

मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति एवं पदोन्नति से जुड़ी मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति इन मांगों का अध्ययन कर उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही हड़ताल अवधि के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया।
मुख्यमंत्री की ओर से मांगों पर सकारात्मक पहल और समिति गठन के भरोसे के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। संघ के पदाधिकारियों ने मांगों पर संवेदनशीलता दिखाने और समाधान की दिशा में पहल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।इस निर्णय से प्रदेश में पटवारी व्यवस्था से जुड़े कामकाज के सामान्य होने और राजस्व संबंधी सेवाओं को गति मिलने की उम्मीद है।













