Skip to main content

प्रदेश रूचि

मुख्यमंत्री से सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारियों की हड़ताल स्थगित, वेतन विसंगति और पदोन्नति पर बनेगी उच्चस्तरीय समितिसामाजिक एकजुटता, संस्कार और कुरीतियों के उन्मूलन पर साहू समाज का मंथन; युवाओं, मातृशक्ति और नई पीढ़ी की भूमिका पर दिया जोरकिसानों की समृद्धि के लिए साय सरकार के फैसले ऐतिहासिक, कृषक उन्नति योजना से 25 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ : शशि पवारकलेक्टर की सक्रियता का दिखा असर, धान खरीदी में बालोद प्रदेश में अग्रणी; 6 हजार किसानों से खरीदी, 3,140 को रकबा सुधार से राहतलोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का साक्षी बना मुख्यमंत्री निवास, बालोद के कृष्णकांत पवार का हुआ सम्मान

मुख्यमंत्री से सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारियों की हड़ताल स्थगित, वेतन विसंगति और पदोन्नति पर बनेगी उच्चस्तरीय समिति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई सकारात्मक चर्चा और मांगों पर समाधान का भरोसा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री निवास में रविवार को हुई बैठक में पटवारियों की प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान संवाद और आपसी सहमति के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है।

मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति एवं पदोन्नति से जुड़ी मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति इन मांगों का अध्ययन कर उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही हड़ताल अवधि के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया।

मुख्यमंत्री की ओर से मांगों पर सकारात्मक पहल और समिति गठन के भरोसे के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। संघ के पदाधिकारियों ने मांगों पर संवेदनशीलता दिखाने और समाधान की दिशा में पहल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।इस निर्णय से प्रदेश में पटवारी व्यवस्था से जुड़े कामकाज के सामान्य होने और राजस्व संबंधी सेवाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!