बालोद। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए बालोद जिला प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निरंतर निर्देशन, मैदानी स्तर पर निगरानी और समस्याओं के त्वरित निराकरण की पहल का असर धान खरीदी से लेकर किसानों के पंजीकृत रकबे में सुधार तक दिखाई देने लगा है। जिले के 161 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है, वहीं तकनीकी और अभिलेखीय त्रुटियों के कारण धान बेचने में आ रही किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

6 हजार से अधिक किसानों से 21,272 मीट्रिक टन धान की खरीदी
20 नवंबर 2026 की स्थिति में जिले में 6,006 किसानों से कुल 21,272.48 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसमें 17,426.48 मीट्रिक टन पतला, 3,374.64 मीट्रिक टन मोटा और 471.36 मीट्रिक टन सरना धान शामिल है। प्रदेश में अब तक हुई कुल 2,14,936.40 मीट्रिक टन धान खरीदी में बालोद जिले की हिस्सेदारी लगभग 9.90 प्रतिशत है। यह आंकड़ा जिले में संचालित खरीदी व्यवस्था की सक्रियता को दर्शाता है।
खरीदी के साथ सहकारी समितियों के माध्यम से लिंकिंग के जरिए ऋण वसूली में भी जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 20 नवंबर तक 1,815.82 लाख रुपये यानी 18.15 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण वसूली की जा चुकी है। वहीं आगामी 23 नवंबर को धान खरीदी के लिए जिले के 160 उपार्जन केंद्रों में 1,418 टोकन जारी किए गए हैं। इनके माध्यम से 5,633.46 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है। जारी टोकन में 1,119 तुंहर टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से तथा 299 टोकन समिति स्तर पर जारी किए गए हैं।
शून्य रकबे की समस्या पर प्रशासन की बड़ी पहल, 3,140 किसानों को राहत
धान खरीदी के दौरान किसानों के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में शून्य रकबा, पंजीकृत रकबे में कमी और खसरे में फसल संबंधी त्रुटियां शामिल हैं। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने इनके त्वरित निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। प्रशासन की इसी पहल के तहत बालोद जिले में जीरो रकबा सुधार अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के कुल 1,58,572 किसानों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य प्रदर्शित हो रहा था। किसानों की परेशानी को देखते हुए 16 नवंबर से समिति स्तर पर ही रकबा सुधार की सुविधा शुरू की गई। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। 20 नवंबर तक 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है। शेष प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है।
इसी तरह जिन किसानों के पंजीकृत रकबे में कमी प्रदर्शित हो रही है अथवा खसरे में फसल संबंधी त्रुटियां हैं, उनके लिए तहसीलदार मॉड्यूल के माध्यम से सुधार की व्यवस्था की गई है। संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे किसानों को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े और पात्र किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से वंचित न रहें।

खरीदी केंद्रों की व्यवस्था से लेकर रकबा सुधार तक कलेक्टर की सीधी निगरानी
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। उनके निर्देशानुसार सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त बारदाने और इलेक्ट्रॉनिक कांटा-बांट से तौल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। नोडल अधिकारियों और निगरानी दलों को नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने तथा किसानों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं रकबा सुधार के मामलों में भी समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी अथवा अभिलेखीय त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र किसान को धान विक्रय में परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर समय पर सुधार किया जाए।
समिति और तहसील कार्यालय में संपर्क कराएं त्रुटियों का सुधार
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि जिनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है, पंजीकृत रकबे में कमी है अथवा खसरे में फसल संबंधी त्रुटि है, वे अपने संबंधित धान उपार्जन केंद्र अथवा तहसीलदार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क करें, ताकि समय रहते सुधार कराया जा सके।
कुल मिलाकर बालोद जिले में धान खरीदी की बढ़ती रफ्तार के साथ किसानों की समस्याओं के समाधान पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी, टोकन जारी करने की प्रक्रिया, ऋण वसूली और जीरो रकबा सुधार अभियान में प्रशासन की सक्रियता यह संकेत दे रही है कि इस बार जिले में धान खरीदी को केवल लक्ष्य तक पहुंचाने के बजाय किसानों के लिए अधिक सुगम और परेशानी मुक्त बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।













