प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं एवं कृषि विभाग की उपलब्धियों को सामने रखते हुए शशि पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के हित में कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पहले धान की निर्धारित मात्रा के आधार पर अंतर की राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब प्रति एकड़ एक समान सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। कम मात्रा में धान बेचने वाले किसान भी निर्धारित सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
शशि पवार के अनुसार, खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने इसे प्रदेश के कृषि इतिहास में किसानों को आर्थिक संबल देने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया।

धान के साथ दूसरी फसलों पर भी सरकार का जोर
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल धान की खेती तक सीमित रखना नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। इसके लिए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को पारंपरिक खेती के साथ वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि आय के नए रास्ते खुलेंगे।
गन्ना उत्पादकों को 425 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ
गन्ना उत्पादक किसानों के हित में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्र सरकार के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है। कबीरधाम, पंडरिया एवं बालोद शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को निर्धारित रिकवरी के आधार पर 425 रुपये से अधिक भुगतान का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे गन्ना उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।

दलहन-तिलहन की 3.72 लाख क्विंटल उपज की खरीदी
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का उल्लेख करते हुए शशि पवार ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल उपज की खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था से दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से राहत मिलती है।
मिलेट्स उत्पादन को मिलेगा नया प्रोत्साहन
पारंपरिक मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने की सरकार की पहल पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इन फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इससे मिलेट्स उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलने के साथ ही श्रीअन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिलेगा।
शशि पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।
ये रहे उपस्थित: प्रेसवार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष लघु वनोपज संघ एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त यज्ञदत्त शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख, प्रदेश कार्यसमिति कृष्णकांत पवार, जिला महामंत्री राकेश छोटू यादव, जिला प्रवक्ता जितेंद्र साहू, धमतरी जिला कोषाध्यक्ष कविंद्र जैन, सुरेंद्र देशमुख, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी कमल पनपालिया एवं अरविंद सिंह मुंडी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।













