रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के प्रशासन, सुरक्षा, रोजगार, शहरी विकास और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने मादक पदार्थों की रोकथाम से लेकर स्टार्टअप नीति, मोबाइल टावर योजना और क्लाउड फर्स्ट नीति जैसे दूरगामी निर्णयों को मंजूरी दी।
नशे के खिलाफ 10 जिलों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स
प्रदेश में नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह टॉस्क फोर्स रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में कार्य करेगी।
एसओजी का गठन, बड़ी घटनाओं से निपटने में मिलेगी तेजी
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के गठन के लिए 44 नए पदों को मंजूरी दी है। यह विशेष प्रशिक्षित टीम आतंकवादी हमलों या आकस्मिक बड़ी घटनाओं की स्थिति में तत्काल कार्रवाई कर हालात नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगी।
प्रदेश में शुरू होगी पायलट ट्रेनिंग, युवाओं को मिलेगा रोजगार
राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निजी सहभागिता से बनने वाले इस संस्थान से युवाओं को पायलट प्रशिक्षण सहित विमानन क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाओं का भी विकास होगा।
स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने नई नीति लागू
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी है। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और राज्य को नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्य में निवेश आकर्षण बढ़ने की संभावना है।
35 आवासीय कॉलोनियां नगरीय निकायों को सौंपने का निर्णय
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर में बनेगा वृहद बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए एक बड़ा बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा। इससे विभागों को एक ही परिसर में स्थान उपलब्ध होगा और भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार
सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। इन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भूमि का आबंटन मात्र एक रुपये प्रीमियम पर किया जाएगा।
क्लाउड फर्स्ट नीति से डिजिटल सेवाएं होंगी मजबूत
कैबिनेट ने प्रदेश में क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत सभी शासकीय विभाग भारत सरकार से अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे। इससे साइबर सुरक्षा मजबूत होगी, आईटी लागत कम होगी और नागरिक सेवाएं 24×7 उपलब्ध हो सकेंगी।
मोबाइल टावर योजना से दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगी कनेक्टिविटी
राज्य में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में टावर स्थापित किए जाएंगे। इससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस और डायल 112 जैसी सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक आसान होगी।
साय सरकार के इन फैसलों को प्रदेश के सुरक्षा तंत्र, डिजिटल विकास, रोजगार सृजन और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
