साय कैबिनेट के बड़े फैसले: तेंदूपत्ता 5500, मिलिंग प्रोत्साहन दोगुना, ऑटो एक्सपो में 50% रोड टैक्स छूट, पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू

मंत्रिपरिषद के फैसले तेंदूपत्ता, मिलिंग, उद्योग, वाहन कर और पुलिस व्यवस्था से जुड़े अहम निर्णय
रायपुर, ।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई।
मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए संघ को एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।
राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की गारंटी पर लिए गए ऋणों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी राशि चुकाने का अनुमोदन किया गया। ऋण अदायगी के बाद प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
मंत्रिपरिषद ने उसना मिलिंग पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया। साथ ही अब सभी मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए न्यूनतम तीन माह के स्थान पर दो माह की मिलिंग करना अनिवार्य होगा।
बैठक में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधन से नीति के क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा।
धान उपार्जन एवं परिवहन से जुड़ी कस्टम मिलिंग गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 पर एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी। वहीं रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय भी लिया गया।