रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें नक्सल विरोधी अभियान में शहीद अधिकारी के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति में बड़ा संशोधन, लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान राशि बढ़ाने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
शहीद की पत्नी को डीएसपी पद पर नियुक्ति
मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में 9 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और वीरता को नमन करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया।
सौर ऊर्जा नीति में संशोधन
बैठक में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी।
सौर परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क व स्टाम्प शुल्क में छूट, भूमि उपयोग बदलने पर छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने में रियायत, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान जैसी कई सुविधाएँ दी जाएंगी।
एससी/एसटी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को विशेष लाभ मिलेगा।
मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का भी प्रावधान होगा।
लोक सेवा आयोग में नई नियुक्ति
कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान राशि दोगुनी
बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को मिलने वाली सम्मान राशि को 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा राज्य बजट 2025-26 में पहले ही की गई थी, अब मंत्रिपरिषद ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी।
