बालोद।आज छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के जिलाध्यक्ष छगन साहू के नेतृत्व में चार बिंदुओं पर कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया। जिसमें संभागीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी और समाज प्रमुख उपस्थित रहे। जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण में की गई कटौती को बहाल करने एवं अन्य मांगें की गई। सात दिनों के अंदर उक्त मांगों पर गंभीरता से नहीं लिया गया तो 30 दिसंबर को बस्तर संभाग के समस्त जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग के नेतृत्व में महाबंद एवं चक्का जाम करने की चेतावनी शासन प्रशासन को दिया है।जिलाध्यक्ष छगन साहू ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत 2024 में आरक्षण को संशोधित करते हुए विश्वा वर्ष समाज के लिए निर्धारित 25% को शिथिल बनते हुए 50% करने का प्रावधान किया गया है, जो कि बस्तर संभाग एवं दुर्ग संभाग के जिले मोहला मानपुर एवं बालोद जिला के पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए लगभग शुन्य है क्योंकि 50% आरक्षण बस्तर एवं सरगुजा संभाग को वही मिल पा रहा है। पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण लागू किया जा रहा है आरक्षण रोस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत चुनाव के मुकाबले 2024 के आरक्षण रोस्टर में ओबीसी वर्ग के सीटों की संख्या काफी कम हुई है। ऐसा आरक्षण किस आधार पर हुआ है ? इसका भी ज्ञान ओबीसी समुदाय को नहीं हो पा रहा है। आरक्षण पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है जिसका सुधार किया जाना अति आवश्यक है।बस्तर संभाग के अलावा मानपुर एवं बालोद जिला में निवासरत पिछड़ा वर्ग के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत ,नगर एवं नगर निगमों में पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों में कटौरी करते हुए आरक्षित किया गया
दंतेवाड़ा के कलेक्टर और जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सीईओ को जिले से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए
प्रांतीय उपाध्यक्ष पुनीत राम सेन ने बताया कि शासन के उक्त निर्णय से पूरा पिछड़ा वर्ग समुदाय नाराज एवं आक्रोशित है। उक्त मांगो पर यथाशीघ्र पुनर्विचार करते हुए अनारक्षित सीटों में की गई बढ़ातरी को कम करते हुए पिछड़ा वर्ग समाज हेतु सीटों को आरक्षित करने की मांग किया है। दंतेवाड़ा जिला के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा जयंत नाहटा को जिले से तत्काल प्रभाव से हटाया जाये।दोनो अधिकारों के द्वारा अत्यंत लोक न्यूरॉस उत्पन्न किया जा रहा है। दंतेवाड़ा पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधियों के साथ एवं आम लोगों के साथ उन दोनों के द्वारा किये जा रहे बर्ताव कार्य शैली एवं व्यवहार से पिछड़ा वर्ग समाज के साथ-साथ अन्य समाज प्रमुख ही नहीं आमजन भी क्षुब्ध एवं आक्रोशित है, अत उक्त दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाए। इस संबंध में आयुक्त, बस्तर संभाग को 05 दिसम्बर 2024 को ज्ञापन के माध्यम से विस्तृत रूप से अवगत भी कराया गया था, किन्तु आज पर्यंत तक दोनों अधिकारियों को नहीं हटाया गया है।
आंदोलन के दौरान आशकरण पटेल के आकस्मिक निधन पर परिवार को दिया जाए 50 लाख का मुआवजा
प्रांतीय उपाध्यक्ष ने बताया कि स्वर्गीय आशकरण पटेल ग्राम कलगांव तहसील अंतागढ़ जिला कांकेर का पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा अपनी मांगों के लिए राजाराव पठार में किये जा रहे आंदोलन के दौरान 13 सितम्बर 2023 को आकस्मिक मृत्यु हुई है, यह घटना उसके परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। स्वर्गीय आशकरण पटेल के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। कुमारी वीणा गजेन्द्र पिता पुरुषोतम गजेन्द्र तहसील चारामा जिला कांकेर का एमएमआई नारायण हॉस्पिटल में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से 26 नवम्बर 2024 को मौत हुई है, उक्त संबंध में समाज के द्वारा बस्तर संभाग के सभी जिलों से ज्ञापन के माध्यम से शासन-प्रशासन को अवगत कराते हुए एम एम आई नारायणा हॉस्पिटल के इस लापरवाही की न्यायिक जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी किन्तु आज पर्यंत किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है।नगर पंचायत डौण्डी क्षेत्रांतर्गत पिछड़ा वर्ग समाज की जनसंख्या 46प्रतिशत होने के बावजूद 15 वार्ड में एक भी वार्ड पार्षद के लिए आरक्षित नहीं है जिसे तत्काल प्रभाव से सुधारकर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाये। इस दौरान जिलाध्यक्ष छगन साहू,प्रांतीय उपाध्यक्ष पुनीत राम सेन,दयालु राम,जीवन लाल सहित बड़ी सख्या में छग सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के पदाधिकारी शामिल रहे।
