बालोद। जिले के डौण्डी ब्लाक के ग्राम पंचायत गिधाली में निक्को माइनिंग कम्पनी विगत 12 वर्षों से स्थापित है और माइनिंग का कार्य संचालित कर रही है। यह कम्पनी गांव के शासकीय भूमि खसरा नं. 32, 34, 48, 45, 84 एवं 57 पर अवैधा कब्जा किए जाने एवं भूजल स्त्रोत (बोर खनन कर) से उद्योग संचालन पर रोक लगाये जाने की मांग को लेकर गुरुवार को गिधाली के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौपा। ग्रामीणों द्वारा एसडीएम को सौपे गए ज्ञापन में बताया गया की डोडी ब्लाक के ग्राम पंचायत गिधाली में निक्को माइनिंग कम्पनी विगत 12 वर्षों से स्थापित है और माइनिंग का कार्य संचालित कर रही है।
यह कम्पनी गांव के खसरा नम्बर 32, 34, 48 एवं 57, 45, 84 के शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अपने निजी हित में उपयोग किया जा रहा है। इस कम्पनी द्वारा शासकीय भूमि का इस प्रकार अवैध कब्जा किये जाने से गांव वालों को अपने पशुओं के चराई हेतु भूमि की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही हमें अपने खेतों में जाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत से बिना अनुमति लिये बहुत ज्यादा संख्या में बोर खनन कर भूमिगत जल स्त्रोत से आयरन ओर का सफाई कार्य किया जा रहा है, जिससे गांव का जल स्त्रोत काफी नीचे चला गया है और ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी वह किसानों के बोर से टेंकर के मध्यम से पानी खरीद रहा है। जिससे किसान पैसों की लालच में भूमिगत पानी का दोहन कर रहे हैं। कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गिधाली की जिस शासकीय भूमि पर कब्जा की गई है, उस भूमि के लीज की मांग की जा रही है।
इस पर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया और लीज देने से मना कर दिया गया है। जिसके बाद भी कम्पनी के द्वारा बार बार ग्रामीणों को उकसाया जा रहा है। जिसमें सभी ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से आपत्ति जताया गया था। ग्रामीणों ने निक्कों कम्पनी द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा को अविलम्ब हटवाने तथा भूजल स्त्रोंत के दोहन पर रोक लगाने की माग शासन प्रशासन से किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान उप सरपंच , लिखन लाल,जनक भुआर्य, विनोद कुमार सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे।
