प्रदेश रूचि

कुसुमकसा समिति प्रबंधन ने निकाला था फरमान: 50% बारदाना किसानों को लाना होगा, विरोध में जनपद सदस्य संजय बैस आए सामने, प्रबंधन ने फैसला लिया वापसस्वच्छता दीदीयो द्वारा धरना प्रदर्शन कर अंतिम दिन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापनउप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटकर अपने जन्मदिन की शुरुआत की..वही बालोद जिले के भाजपा नेताओ ने भी लोरमी पहुंचकर दिए बधाईपांच दिनों के शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद ट्रांसपोर्टरों का बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन…… माइंस की गाड़ियों को रोक किया चक्काजाममुख्यमंत्री साय अब ट्रेन से भी करेंगे राज्य के विविध क्षेत्रों का दौरा….बिलासपुर में आयोजित कवि सम्मेलन सुनने अमरकंटक एक्सप्रेस से हुए रवाना…मुख्यमंत्री ने कहा – ट्रेन से यात्रा का आनंद ही अलग होता है


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री को पीएम आवास आवंटित करने लिखे पत्र का कांग्रेस ने किया स्वागत…..भाजपा के 9 सांसदों ने प्रदेश के गरीबों की आवास के सदन में कभी आवाज नहीं उठाई

 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रधानमंत्री से 8,19,999 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने लिखे गए पत्र का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण एवं शहर में रहने वाले 14 लाख 38 हजार 8 सौ 23 परिवार को राज्यांश देकर खुद के मकान का सपना को पूरा किये है और अभी बचे हुए लगभग 8 लाख 19 हजार 999 परिवारों के आवास के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आवास आवंटित करने का आग्रह किये है और उनके राज्यांश की भी व्यवस्था की है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रदेश में राजनीति करते रही है लेकिन प्रदेश के आवासहीनों की आवाज को भाजपा के सांसदों ने कभी सदन में नहीं उठाया है, ना ही अपने सरकार के सामने रखा है। और राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगाकर भ्रामक राजनीति कर रहे थे। आज प्रदेश की जनता के सामने भाजपा का झूठ का पर्दाफाश हो गया। प्रदेश में अब तक 14 लाख 38 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं जिसमे 10 लाख के करीब आवास बनकर हितग्राहियों को मिल गया है और बाकी प्रगति में है। मोदी सरकार ने लगभग 8 लाख 19 हजार से अधिक आवास को जानबूझकर रद्द किया था जबकि राज्य सरकार उसके राज्यांश देने तैयार थी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!