बालोद- छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के आंदोलन को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने राज्य सरकार के प्रवक्ता व पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे को पत्र लिखकर समर्थन की जानकारी दी है। बता दें कि पंचायत सचिवों की संख्या दस हजार से ज्यादा है। वे अपनी एकसूत्रीय मांग को लेकर कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ छतीसगढ़ अपने एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि के समाप्ति पश्चात शासकीयकरण को लेकर पूरे प्रदेश में 16 मार्च से अनिश्चित कालीन हड़ताल में हैं। वर्तमान में 10568 पंचायत सचिव विभिन्न ग्राम पंचायतों में विगत 25 वर्षों से कार्यरत हैं। शासन द्वारा संचालित 29 विभागों के विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कराए जाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की हैं। प्रदेश के पंचायत सचिव पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे है। पंचायत सचिव संघ विगत कई वर्षों से पंचायत सचिव के शासकीयकरण करने की मांग करते आ रहे है लेकिन शासन ने अभी तक कोई ठोस पहल इस दिशा में नहीं किया हैं।पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष तिलक साहू एवं नरेन्द्र कुमार भारद्वज ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने पंचायत मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिख कर पंचायत सचिव को शासकीयकरण करने का निवेदन किया हैं एवं पंचायत सचिव संघ के हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया है। फेडरेशन ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पंचायत सचिव के शासकीयकरण के मांग को पूरा करने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेने से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े समस्त संगठन आक्रोशित है।