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जनमुक्ति मोर्चा अपने मांगो को लेकर बैठे भूख हड़ताल पर 3 लोगो का तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल में किया गया भर्ती ..पिछले 25 से ज्यादा दिनों से कर रहे आंदोलन

 

बालोद- बालोद जिलें के मजदूर संगठन जन मुक्ति मोर्चा द्वारा दिनाँक 01/03/2023 से अपने विभिन्न मांगो को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठें हुए है।
भूख हड़ताल के पांचवे दिन दोपहर 12 से 01 बजे के बीच भूख हड़ताल पर बैठे सतीश सोरी, कॉ.गुमान सिंह और कॉ.मिलाप सिंह तीनो साथियों का स्वास्थ खराब (सुगर लेबल कम) होने के करण स्थानीय तहसीलदार व थाना प्रभारी द्वारा हड़ताल में बैठे लोगो से तीनो को अस्पताल में भर्ती करने का निवेदन किया जिसके बाद आंदोलनकारीयो द्वारा अपने तीन साथियों को जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया और उनके स्थान पर कॉ. भागीरथी कुरेटी, कॉ. महेश कोला और कॉ. गौतम कोठारी ने उनका स्थान लिए और पंडाल पर भूख हड़ताल पर बैठ कर इस आंदोलन को आगे जारी रखे है।


आपको बतादे जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के द्वारा अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन जो कि BEML व स्थानीय BSP प्रबन्धन के द्वारा केन्द्रीय उप श्रमायुक्त के आदेश दिनाँक 04/08/2022 के उलंघन करने के विरोध में जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी था लेकिन इस शान्ति पूर्ण आंदोलन (अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन) पर 23 दिन बीत जाने पर भी BSP प्रबन्धन व BEML कम्पनी के द्वारा कोई भी वार्ता (बैठक) आंदोलनकारियो के साथ नही किया गया और न ही कोई सार्थक पहल किया गया जिसके कारण दिनाँक 01/03/23 को आंदोलन के 24वे दिन चल रहे आंदोलन को नया रूप देते हुए अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन को अनिश्चित कालीन भूख का रूप जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा रहा जिसमे जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रमुख रूप से ये तीन मांगे है।

1.उपमुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर, दिनाँक 04/08/22 के आदेश को लागू किया जाए।

2. BEML के सभी ठेका श्रमिको को कार्य के अनुसार वर्गीकरण कर वेतन भुगतान किया जाए

3. श्रम मंत्रालय के आदेशानुसार दिनाँक 01/04/2021 से IOC राजहरा (राजहरा के खदान में कर्यरत) सभी ठेका श्रमिको को एरियर्स का भुगतान किया जाए

तीनों मांगो को लेकर जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के द्वारा माइंस ऑफिस गेट के पास भूख हड़ताल कर अपनी जायज मांगो को लेकर लगातार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयाश कर रहे है। लेकिन मामले को लेकर अब तक स्थानीय प्रशासन का रुख अब तक स्पस्ट नही है।

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