बालोद- छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ अपनी छः सूत्रीय मांगो को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर मंगलवार से तीन दिवसीय हड़ताल में चले गए है। जिलाध्यक्ष राजेश सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक विक्रेताओं को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते प्रदेश संघ के द्वारा छः सूत्रीय मांग को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल किया जा रहा हैं। जिसके कारण जिले में राशन दुकानें बंद हो गई।
मानदेय व्यवस्था लागू करे
समस्त राशन विक्रेताओं को 30 हजार रूपये मानदेय देने की व्यवस्था कराई जाए अथवा 300 रूपये प्रति क्विंटल सभी मदो में प्रदाय कि जाये । सहयोगी तौलक को कलेक्टर दर से मजदूरी भुगतान हेतु पहल कि जाये। भवन विहिन दुकानों को भवन किराया शासन से प्रदाय किया जाये। सभी कमीशन की राशि प्रतिमाह प्रदाय कि जाये जिससे विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न कटौती किया जाना न्याय संगत नहीं
जिलाध्यक्ष ने बताया कि खाद्यान्न कटौती के संबंध में माह नवम्बर 2022 में बिना पूर्व सूचना के भौतिक सत्यापन किये बगैर छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न कटौती किया जाना न्याय संगत नहीं है। वर्ष 2016-17 में वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिये टेबलेट के द्वारा वितरण व्यवस्था लागू की गयी व बिना ट्रेनिंग दिए वितरण व्यवस्था को लागू किया गया। जिसके फल स्वरूप विक्रेताओं को टेबलेट से वितरण व्यवस्था में तकनीकी समस्यों का सामना करना पड़ा। सर्वर की समस्या होने पर ऑफ लाइन वितरण कराया गया नेटवर्क के अभाव में अपलोड नहीं हुआ। वस्तु स्थिति अनुसार मेनुअल वितरण व्यवस्था कराया गया। जो की टेबलेट में शेष स्कंध दिखाई दे रहा है। अन्य योजनाओं का सामग्री एंट्री नहीं होना, एवं पूर्व संचालक एजेंसी के द्वारा खाद्यान्नों का सूपूर्तगी नहीं करना जो वर्तमान में शेष स्कंध में प्रदर्शित होना दर्शाता है। हमारी मांग है माह फरवरी 2022 के पूर्व शेष स्कंध को शून्य घोषित की जाए जबसे इपॉस चालू हुआ है उस बचत स्टॉक को किस्तों में समायोजन की व्यवस्था कराई
जाए।
कांटा कनेक्टीविटी को पूरी तरह से किया जाए बंद
उन्होंने बताया कि कांटा कनेक्टिविटी पूर्णत बंद हो ई-पॉस मशीन से कांटा कनेक्टीविटी पूर्णतः बंद हो सर्वर बंद होने पर हितग्राहियों और विक्रेताओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। प्रदेश में लगातार समस्या आ रही है। क्योंकि एक राशन कार्ड में 4 बार एंट्री, तौल करने पर 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है जब से कांटा कनेक्टीविटी हुई है तब से सर्वर की समस्या लगातार बनी हुई है जिसके कारण वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। इसलिये कांटा कनेक्टीविटी को पूरी तरह से बंद किया जाए और एक ही फिंगर से खाद्यान्न सामग्रियों की इपॉस मशीन में पुष्टि की व्यवस्था किया जाए ताकि वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियांवयन हो सके।
बारदाना की राशि तीन साल से अप्राप्त
सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों की मार्जीन कमीशन राशि वित्तीय पोषण की राशि वर्ष 2018 2019 2020 की बारदाना की राशि अप्राप्त है। भारत सरकार द्वारा एन एफ एस ए मद में माह अप्रैल 2022 से 70 रूपये से बढ़ा कर 90 रुपये प्रति क्विंटल कि गई है। 20 रूपये शेष राशि सहित सभी मदो कि राशि को राज्य सरकार द्वारा अविलंब भुगतान करवायी जाये। नागरिक अपूर्ति निगम जानकारी देने में असमर्थता जताते हैं और आज तक प्रदेश में पूरा राशि नहीं मिल पाया है। जिसे अविलंब प्रदाय करवायी जाये। धरना प्रर्दशन में जिले भर के छग राशन विक्रेता पी.डी.एस. कल्याण संघ के सदस्य शामिल रहे।
