रायपुर — मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभागीय अधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि योजनाओं का लाभ राज्य के नागरिकों को मिले इसके लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव शहला निगार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार क्लीनिक अंतर्गत गांव में लगाने वाले सभी हाट बाजारों में हाट बाजार क्लीनिक, चिकित्सा वाहन भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है। जहां पर किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए इसकी वस्तु स्थिति की जानकारी संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से ली गई है और शत्-प्रतिशत हाट बाजारों में चिकित्सा वाहन भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है। इस संबंध में आवश्यक सहयोग जिले के कलेक्टरों से लिया जा रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत नदी के किनारे लगाए गए जीवित वृक्षों की विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा संधारित की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जानकारी दी कि मनरेगा कर्मियों के हड़ताल के चलते फरवरी 2022 की स्थिति में प्रति परिवार औसत मानव दिवस कम था। जिसे अब सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौठानों के निकट मछली पालन हेतु मनरेगा से अधिक से अधिक तालाब बनाए जाएंगे। मनरेगा के अंतर्गत शहतुत के वृक्षों, औषधि पौधों, चारा उत्पादन, फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चिटफंड के पीड़ितों की राशि वापिस करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने लक्ष्य के अनुरूप किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक करीब 3.50 लाख किसानों ने अपनी सहमति दी है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत डीएमएफ की राशि से सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जरूरी व्यवस्था बनायी जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवसायिक के उपयोग के लिए कार्ययोजना के तहत कार्यवाही की जा रही है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रामवन गमन पथ के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में कराए जाने के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जा रहे है। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में धनवंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर दवाईंयां प्रदान की जा रही है। इन स्टोरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की करोड़ों की बचत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय निकायों से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकान, रिक्त भूमि, संपत्तियों के विक्रय की समयबद्ध जानकारी ली जा रही है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों को निराकृत करने के लिए सभी जरूरी कार्यवाही की जा रही है तथा कलेक्टरों को इस संबंध में जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व विभाग के अंतर्गत नजूल भूमि के व्यवस्थापन, भूमि आबंटन में कमजोर प्रदर्शन वाले कलेक्टरों से आवश्यक जानकारी ली जा रही है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को गरम भोजन दिया जा रहा है। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी., पर्यटन एवं जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव भूवनेश यादव, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
