बालोद-विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सोनादेवी देशलहरे, सीईओ रेणुका श्रीवास्तव मौजूद थे।जिला पंचायत की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चन्द्राकर ने जिले में अवैध प्लाट के मामले को उठाया लेकिन राजस्व अधिकारी जवाब नही दे पाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत कुछ माह पहले 6 पंचायतो का भूमि पूजन कांकेर सांसद मोहन मड़ावी ने किया था जिसका विरोध दर्ज करा रहे विधायक प्रतिनिधि को पुष्पेंद्र चन्द्राकर ने जवाब दिया प्रतिनिधि आपके विधायक भी गुंडरदेही विधानसभा में बहुत से ऐसा भूमि पूजन ,लोकार्पण किया है जिसमे ज़िला पंचायत सदस्यों को नही बुलाया है ,उस दिन आप और आप के विधायक कहा थे , आप के विधायक की अगर लोकप्रियता खत्म हो रहे है तो सांसद क्या करे ? ग्राम पंचायत के सरपंच विधायक को नकार दिये ।
जिप सदस्य के सवाल पर जवाब नही दे पाए वन अधिकारी
ज़िला पंचायत के सामान्य सभा के बैठक में जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चन्द्राकर ने वन विभाग के पिछले 2 माह पहले बैठक में गड़बड़ी सामने लाया था। पर्यावरण पार्क 1करोड़ 37 लाख रुपये का स्वीकृत हुआ था ,परंतु आज तक प्रर्यावरण पार्क अपूर्ण है जिसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारी को मांगा गया था लेकिन विभाग नियम का हवाला दे कर जानकारी नही दे पाई।पुष्पेंद्र चन्द्राकर ने वन विभाग के अधिकारी से सीधे सवाल किए की गुरुर जंगल से कितना सागौन की कटाई हुई है,पर्यावरण पार्क के एएम बी रिकार्ड मांगा गया,पिछले एक वर्ष में अवैध लकड़ी कटाई परिवहन करने पर कितनी कार्यवाही हुई है इसका भी जानकारी अधिकारी नही पाए। सदस्य मीना सत्येंद्र साहू ने वन विभाग के एसडीओ सिन्हा को पिछले बैठक में रोड के विषय मे चर्चा कर पत्र दिया था और पावती लिया था लेकिन पालन प्रतिवेदन से गायब हो गया था ,इस पर खूब नाराजगी जाहिर किये सदसयो ने जिस पर जिला सीईओ ने विभाग के अधिकारियो को नसीहत दिये अपनी विभाग के कार्यो को पूरी जिम्मेदारी से करो नही तो ठीक नही होने की हिदायत अधिकारी को दिया गया।
संसदीय सचिव ने बीईओ का बचाव करते हुए सदस्य से कहा प्रमाण के साथ करो बात
बैठक में शिक्षा विभाग से चर्चा प्रारम्भ हुआ जिसमे नीतीश मोंटी यादव ने गुंडरदेही ब्लाक के स्कूलों की पोताई के मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा किया ,और पोताई को ठेकेदारी पद्धति से होने पर प्रधान पाठक को दबाव डाला गया है ,उतने में ही गुंडरदेही विधायक ने बीईओ का बचाव करते हुए प्रमाण के साथ बात करो कौन हेडमास्टर बोला है बर्खास्त कर देंगे वही नीतीश मोंटी ने कहा विधायक से कहा आप को बर्खास्त करने का अधिकार नही है, विधायक ने पुनः प्रमाण के साथ बात करने को कहा।इस पर पुष्पेंद्र चन्द्राकर ने गुंडरदेही विधायक को बताया कि पहली बार गुंडरदेही में शिक्षा विभाग के बीईओ को कार्यो को एजेंसी बनाया गया है ,और 35 लाख का पुस्तक सफ्लाई हुवा है ,दूसरा खेल गाड़िया में जो समान सफ्लाई हुवा है आधा से भी कम राशि का है ,प्राथमिक स्कूल में प्लास्टि के बैट का वितरण हुवा है ,स्वच्छता के नाम पर चार प्लास्टिक का छोटा बाल्टी दे दिया है ,विधायक जी ये प्रमाण है जाँच किया जाएगा तो भारी अनिमियता मिलेगी।
बैठक में विभाग की समीक्षा करने आते है ,प्रमाण पत्र बाटने नही
वही पुष्पेंद्र चन्द्राकर ने अरमरीकला स्कूल में स्वीपर को बिना कारण नोटिस दिए हटा दिया गया। सिपर ने सीएससी से सम्पर्क किया तो सीएससी ने कहा जहा शिकायत करना है कर ले मेरा कोई कुछ नही कर सकता ये रुतबा दिखाया जाता हैं।पुष्पेंद्र चन्द्राकर ने सीएससी लेनदेन और मनमानी का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा क्या अध्यक्ष और सीएससी मिलकर दस वर्षों तक काम किये स्वीपर को बिना नोटिस के हटा सकता है क्या? चंद्रप्रभा सुधाकर ने स्वास्थ अधिकारी से कहा आप लोग रात प्रसव के समय हास्पिटल नही पहुचते हो जिसके कारण गर्वती महिला का प्रसव सरकारी हॉस्पिटल में ना होकर निजी हास्पिटल में होता है जिनसे मितानिनों का प्रोत्साहन राशि का नुकसान होता है साथ ही हितग्राहियो को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता हैं।स्वास्थ विभाग बालोद ज़िला में गुंडरदेही का कार्य बहुत पीछे है गुंडरदेही ब्लाक में सिर्फ एक ही उपस्वास्थ केंद्र है कुर्दी जहा एक साल में 10 महिलाओं का प्रसव हुवा है बाकी उप स्वास्थ्य केंद्र तो औसत बहुत कम है जबकि बालोद ज़िला के अन्य ब्लाकों का औसत ठीक है ,वही पुष्पेन्द्र चन्द्राकर ने गुंडरदेही बीएमओ को निजी अस्पताल का उद्धाटन और लोकार्पण से फ़ुर्सत मिलेगी तब स्वास्थ विभाग पर ध्यान देगी
टाईल्स लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वसूल किया जाए राशि
बैठक में भैसबोड आँगन बाड़ी में बच्चों के ऊपर टाइल्स गिरने का मामला उठाया गया। बच्चों को चोट भी आया है ,ऐसे ठेकेदारों पर एफआईआर और राशि की वसूली होना चाहिये , जिस पर महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया की ठेकेदार को जहा भी टाइल्स लगा है उसको निकाल कर मरम्त करेगा।वही सदस्य ने पूछा क्या प्राक्कलन के हिसाब से काम हुवा था और कौन अधिकारी सत्यापन किया था ,तो पता चला कि प्राक्कलन ही नही बना था और ऑफ लाइन टेंडर हुवा था करीब 4 करोड़ का ये बच्चों के केन्द्र में बड़ी लापरवाही सामने आया है सदन में सभी सदस्यो से मांग उठी की ठेकेदार के खिलाफ जल्दी ही एफआईआर दर्ज कर राशि का वसूली किए जाने की मांग किया गया।