दुर्ग। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी, ऑनलाइन सट्टा और कोयला खदानों का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दुर्ग में निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए इन तीनों मुद्दों पर प्रदेश की भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उनके बयानों में जहां किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल नजर आए, वहीं महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका और कोयला खदानों को लेकर आदिवासी हितों का सवाल भी प्रमुखता से सामने आया। बैज की यह टिप्पणी महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं और जवाबदेही को लेकर कांग्रेस के सियासी रुख को भी रेखांकित करती है।
धान खरीदी की शुरुआत से ठीक पहले सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए दीपक बैज ने दावा किया कि प्रदेश के 3100 से अधिक धान खरीदी केंद्रों में अब तक पर्याप्त बारदाने नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने पटवारियों की हड़ताल का हवाला देते हुए कहा कि इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। कई किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिखाई देने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे उनका पंजीयन और धान बिक्री प्रभावित होने की आशंका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जब खरीदी की तारीख पहले से निर्धारित है, तो फिर किसानों को समय पर जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में सरकार क्यों पीछे है?
धान के दाम और भुगतान को लेकर भी सरकार पर निशाना
किसानों को मिलने वाली आर्थिक राशि के मुद्दे पर भी बैज ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार 13,839 रुपये देने की बात कर रही है, जबकि किसानों को 19,200 रुपये मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने धान के उठाव की समयसीमा स्पष्ट नहीं होने और पिछले खरीफ सीजन के कर्ज का भुगतान लंबित रहने का आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, धान खरीदी केवल उपज खरीदने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रदेश की बड़ी आबादी की आर्थिक व्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, रकबा सुधार और भुगतान की स्पष्टता किसानों के लिए बेहद अहम है।
महादेव सट्टा मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल
महादेव ऑनलाइन सट्टा प्रकरण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। बैज ने आरोप लगाया कि इस मामले के तार कतर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जुड़े होने की बातें सामने आई हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि मामले में बड़े स्तर पर संपर्कों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका की चर्चा है, तो क्या सीबीआई और ईडी दिल्ली में बैठे भाजपा नेताओं से भी पूछताछ करेंगी? उन्होंने कहा कि तीन साल बीतने के बाद भी ऑनलाइन सट्टे के कारोबार पर प्रभावी रोक नहीं लग पाना सरकार की मंशा और कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है।
इस बयान के जरिए बैज ने महादेव सट्टा प्रकरण को केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित कानून-व्यवस्था का मुद्दा न मानते हुए इसकी जांच के दायरे और निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक सवाल खड़ा किया। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों और कथित संबंधों की पुष्टि जांच एजेंसियों अथवा आधिकारिक दस्तावेजों से होना अलग विषय है।
कोयला खदानों को लेकर जल, जंगल और जमीन की लड़ाई का सवाल
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित धरमजयगढ़ दौरे के संदर्भ में भी दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में 18 से अधिक कोयला खदानों को मंजूरी दी जा चुकी है। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन को निजी हितों के हवाले कर रही है तथा आदिवासी समाज को गौरव दिवस जैसे आयोजनों के जरिए वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा रहा है।
उनके इस बयान में खनन परियोजनाओं के साथ आदिवासी अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की सहमति का मुद्दा प्रमुखता से उभरा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कोयला खनन लंबे समय से विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बहस का विषय रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह हमला भाजपा के विकास मॉडल पर राजनीतिक सवाल खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।
तीन मुद्दे, एक सियासी रणनीति
दीपक बैज की दुर्ग में हुई मीडिया से चर्चा को राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस ने एक साथ प्रदेश सरकार के सामने तीन अलग-अलग मोर्चे खोलने की कोशिश की है। धान खरीदी के जरिए ग्रामीण और किसान वर्ग की नाराजगी को आवाज देना, महादेव सट्टा मामले के जरिए सरकार की कानून-व्यवस्था और जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाना तथा कोयला खदानों के मुद्दे पर आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण की बहस को तेज करना इस रणनीति के प्रमुख हिस्से नजर आते हैं।
खास बात यह है कि धान खरीदी जैसे सीधे तौर पर किसानों से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस का हमला ऐसे समय सामने आया है, जब खरीदी की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अमला भी सक्रिय है। अब इन आरोपों पर प्रदेश सरकार का जवाब और जमीनी स्तर पर खरीदी केंद्रों की वास्तविक स्थिति आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस की दिशा तय कर सकती है।
कुल मिलाकर, दुर्ग में दीपक बैज के बयान ने यह संकेत दिया है कि कांग्रेस आगामी राजनीतिक संघर्ष में किसान, भ्रष्टाचार और आदिवासी अधिकारों को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वहीं भाजपा सरकार के सामने चुनौती इन आरोपों का राजनीतिक जवाब देने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं और नीतियों के जरिए अपनी कार्यप्रणाली को साबित करने की भी होगी।
