बालोद में जल संसाधन विभाग की लापरवाही की इंतहा! अधिकारी बने मूकदर्शक, ठेकेदारों की जवाबदेही गायब, बदहाल सड़क सुधारने अपनी जेब से खर्च कर मैदान में उतरे किसान!

बालोद। सरकारी व्यवस्था में किसानों की चिंता और उनकी सुविधाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। जिला मुख्यालय से महज तीन किलोमीटर दूर बघमरा माइनर से ओरमा माइनर तक नहर किनारे बनी सड़क इसकी बानगी है। वर्षों से बदहाल इस सड़क की सुध लेने की फुर्सत न तो जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को मिली और न ही व्यवस्था में बैठे लोगों ने किसानों की परेशानी को गंभीरता से लिया। नतीजा यह है कि अब अपनी मेहनत से फसल तैयार करने वाले किसानों को उसे घर तक पहुंचाने के लिए सड़क भी खुद सुधारनी पड़ रही है। सरकारी विभाग की उदासीनता से परेशान मेड़की और बघमरा क्षेत्र के किसानों ने आखिरकार व्यवस्था के भरोसे बैठना छोड़ दिया है। पिछले दो दिनों से किसान अपने निजी खर्च और श्रम से सड़क को समतल करने में जुटे हैं। सवाल यह है कि जिस सड़क की बदहाली दूर करना विभाग की जिम्मेदारी है, वहां किसानों को ही अपनी जेब से पैसा खर्च करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है?

नहर किनारे बनी यह सड़क क्षेत्र के किसानों के लिए महज आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि खेतों से घर तक उनकी उपज पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन वर्षों से मरम्मत और जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। जगह-जगह उबड़-खाबड़ रास्ते और गड्ढों के चलते ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित अन्य कृषि वाहनों का आवागमन मुश्किल हो गया है। फसल कटाई के इस महत्वपूर्ण दौर में किसानों को अपनी उपज के परिवहन के लिए अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है। खराब सड़क से दुर्घटना का खतरा अलग बना हुआ है। विडंबना देखिए कि किसानों की फसल तैयार है, मेहनत पूरी हो चुकी है, लेकिन उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए जरूरी सड़क की जिम्मेदारी उठाने वाला विभाग अपनी जवाबदेही से बचता नजर आ रहा है।

सुशासन तिहार में शिकायत भी बेअसर, आखिर किसके भरोसे बैठे हैं विभागीय अधिकारी?

सड़क की बदहाली कोई नई समस्या नहीं है। ग्राम पंचायत ओरमा की सरपंच मंजूलता साहू ने खपरी में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान सड़क निर्माण एवं मरम्मत की मांग को लेकर बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उम्मीद थी कि शासन के इस आयोजन में किसानों की समस्या जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचेगी और उसका समाधान निकलेगा। लेकिन शिकायत के बाद भी हालात नहीं बदले। सड़क आज भी उसी बदहाली में है और किसान उसी परेशानी से जूझ रहे हैं।

सरपंच मंजूलता साहू के अनुसार जल संसाधन विभाग के अधिकारी फंड उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क के संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को लेने की बात कही जाती है। अब सवाल यह है कि नहर किनारे बनी सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी तय करने के बजाय विभाग पंचायत के सामने जिम्मेदारी क्यों डाल रहा है? क्या विभाग के पास सड़क के रखरखाव की कोई योजना नहीं है? क्या किसानों की शिकायत पर निरीक्षण और मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है?

सरपंच का कहना है कि शासन से मूलभूत एवं 16वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत स्वयं आर्थिक संकट का सामना कर रही है। ऐसे में जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी वाली सड़क का बोझ पंचायत पर डालना कहां तक उचित है? विभागीय अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय दूसरे संस्थानों और किसानों पर बोझ क्यों डाल रहे हैं?

ठेकेदारों के काम पर लाखों-करोड़ों का हिसाब, लेकिन सड़क की बदहाली पर जवाब कौन देगा?

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ निर्माण और रखरखाव कार्यों से जुड़े ठेकेदारों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। नहरों के निर्माण, मरम्मत और अन्य कार्यों में सरकारी राशि खर्च होती है, लेकिन इसके आसपास की बुनियादी सुविधाओं की हालत यदि वर्षों तक बदहाल बनी रहे तो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और विभागीय निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

क्या संबंधित कार्यों के दौरान नहर किनारे की सड़क की स्थिति का आकलन किया गया था? क्या सड़क को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उसके सुधार और रखरखाव की कोई जिम्मेदारी तय की गई थी? जिन ठेकेदारों को निर्माण एवं मरम्मत के कार्य सौंपे जाते हैं, उनके काम की गुणवत्ता और शर्तों के पालन की निगरानी आखिर कौन करता है? क्या विभागीय अधिकारियों ने कभी मौके पर पहुंचकर सड़क की वास्तविक स्थिति देखी?

यदि सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी विभाग की है तो वर्षों से मरम्मत क्यों नहीं हुई और यदि किसी निर्माण कार्य के कारण सड़क प्रभावित हुई है तो संबंधित ठेकेदार की जवाबदेही क्यों तय नहीं की गई? इन सवालों का जवाब जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए। सरकारी राशि से होने वाले कार्यों की निगरानी में यदि लापरवाही बरती जाती है तो उसका खामियाजा आखिरकार आम जनता और किसानों को ही भुगतना पड़ता है।

किसानों की मजबूरी देखिए, सरकारी सड़क को अपने पैसों से बना रहे किसान

किसान कुलेश्वर साहू ने बताया कि सड़क की स्थिति कई वर्षों से खराब है। बार-बार मांग करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। खेती-किसानी के काम को प्रभावित होने से बचाने के लिए अब किसानों को अपने निजी खर्च से सड़क समतल करनी पड़ रही है। आखिर कब तक किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे?

किसान हेमंत साहू का कहना है कि फसल पकने के बाद उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाना किसानों के लिए सबसे जरूरी काम होता है। लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति के कारण ट्रैक्टर और अन्य कृषि वाहनों को लाने-ले जाने में काफी परेशानी होती है। खराब रास्ते पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से अब तक स्थायी समाधान की पहल नहीं की गई है।

फसल हमारी, मेहनत हमारी, सड़क भी हम ही सुधारें… फिर विभाग किसलिए?

क्षेत्र के किसानों का कहना है कि नहर किनारे बनी इस सड़क का उपयोग बड़ी संख्या में किसान खेती-किसानी और कृषि उपज के परिवहन के लिए करते हैं। इसके बावजूद वर्षों से मरम्मत नहीं होने के कारण अब उन्हें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। किसानों के बीच यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब शासन किसानों की सुविधा, कृषि विकास और उनकी आय बढ़ाने की बात करता है, तो खेतों से घर तक फसल पहुंचाने के लिए जरूरी सड़क की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा?

किसानों का कहना है कि खेती में लागत बढ़ रही है, मेहनत लगातार बढ़ रही है और अब बुनियादी सुविधाओं के अभाव की कीमत भी किसानों को ही चुकानी पड़ रही है। यह कैसी व्यवस्था है, जहां विभागीय लापरवाही का समाधान किसान अपनी जेब से कर रहे हैं? इस समस्या से कुलेश्वर प्रसाद साहू, हेमंत साहू, नारायण साहू, संजय साहू, पियूष साहू, टीकम लाल, सुंदर साहू, डोमन, जयराम, नंदकुमार सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हैं।

अब जवाबदेही तय हो, सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए

किसानों ने शासन-प्रशासन और जल संसाधन विभाग से बघमरा माइनर से ओरमा माइनर तक नहर किनारे बनी सड़क का तत्काल निरीक्षण कर स्थायी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कराने की मांग की है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि निजी खर्च और श्रम से सड़क को समतल करना केवल मजबूरी में उठाया गया अस्थायी कदम है। यह विभागीय जिम्मेदारी का विकल्प नहीं हो सकता।

अब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वर्षों से सड़क की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई, सुशासन तिहार में की गई शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और ठेकेदारों के कार्यों की निगरानी किस स्तर पर की गई? जरूरत केवल सड़क की मरम्मत की नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी है। वरना किसानों की मेहनत से तैयार फसल खेतों से घर तक पहुंचाने के लिए उन्हें हर बार अपनी जेब से सरकारी व्यवस्था की कमी पूरी करनी पड़ेगी।