बालोद।छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 से 20 नवंबर तक तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है।इस वजह से जिले में 18 नवंबर से सभी आधार सेवा केंद्र के संचालक हड़ताल करने वाले हैं।
गुरुवार को आधार सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टोरेट पहुंच कर सीईओ चिप्स के नाम ज्ञापन दिया गया। छग आधार सेवा समिति के जिलाध्यक्ष लेवेंद्र साहू ने बताया कि विगत कई दिनों से छ.ग के समस्त ऑपरेटरों द्वारा चिप्स सीईओ से मिलकर ऑपरेटरों से जुड़े समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया परन्तु चिप्स सीईओ से ना तो मुलाकात हुई ना तो हमारे पत्राचार पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की गई जिसमे भी हमें आश्वाशन के अलावा आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ इस जद्दोजहत से लगभग छग के समस्त आधार ऑपरेटरों में निराशा और आक्रोश का माहौल है। इसी विषय को देखते हुए छ. ग के समस्त जिलो के आधार ऑपरटेर 3 दिवसीय 18,19 तथा 20 नवम्बर को सांकेतिक हड़ताल में जाने का निर्णय किया गया है, यदि इन दिवसों में जनहित योजनाओं से सम्बंधित कार्य प्रभावित होते है उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी तथा इन दिवस में भी हमारी परेशानी दूर नहीं होती है उस स्थिति में हम धरना स्थल रायपुर पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जायंगे।
6 सूत्रीय मांगे
अध्यक्ष ने बताया कि 6 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 से अधिक आधार ऑपरटेर चिप्स एजेंसी के अंतर्गत विगत 7 से अधिक वर्षों से लगातार आधार पंजीयन एवं अपडशेन के कार्य में सेवा दे रहे है साथ ही समय-समय पर शासन एवं UIDAI के दिये गये गाईडलाईन एवं निर्देशों का पालन कर रहे है। वर्तमान UIDAI ने आधार कन्द्र को लेकर नये गाईडलाईन जारी किये हैं, जिसके अनुसार पुरे राज्य के आधार कन्द्रों को In-House मॉडल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिसमें गाईडलाईन के अनुसार आधार केन्द्रों में आधार किट एजेंसी CHIPS के द्वारा आधार कन्द्रों को मुहैया कराई जायेगी। परंतु वर्तमान में CHIPS एजेंसी के पास ऐसी कोई किट हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसी स्थिति में जो चिप्स एजेंसी के अन्दर कार्य कर रहे है। उनका कार्य बंद होने की स्थिति बन रही है. जिससे आधार ऑपरटेर बेरोजगारी की कगार में है। हमारी मांगे ये है की या तो चिप्स के द्वारा सारे ऑपरटेरो के लिए किट की व्यवस्था की जाए अथवा हमारी किट को ही इन हाउस में लिया जाए । आधार में कार्य कर रहे राज्य के समस्त आधार संचालक जिनका नये एवं अनिवार्य अपडटे का कमीशन भुगतान पूर्व में दिसम्बर 2022 तक किया गया था परन्तु उसके बाद का मुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है, चिप्स सीईओ तथा आधार प्रोजेक्ट इंचार्ज को कई बार चिप्स कार्यालय आकर निवदेन समस्त ऑपरटेरो द्वारा किया जा चुका है लेकिन हमें केवल आश्वाशन ही प्राप्त होता है। हमारी मांगे ये है की जल्द से जल्द हमें भुगतान किया जाये ।
वर्तमान में सभी आधार संटेर UIDAI की गाईडलाईन के अनुसार सरकारी परिसर में संचालित है परन्तु हमें अपना चॉइस संटेर को छोड़ कर जिसमे सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्य करते है ऐसी जगह के स्थान पर किसी अन्य परिसर में कार्य करने को मजबूर है जिससे हमारी चॉइस संटेर के कार्य प्रभावित हो रहे है आपसे निवेदन है की समस्त चॉइस सेण्टरो को छ ग शासन की अधिसूचनाक्र.806/PS/SIT/2003/CHOICE के तहत शासकीय परिसर घोषित कर In- House मॉडल में सम्मिलित किया जाये ।आधार ऑपरटेर को शासन द्वारा समय समय पर शिविरों में भेजा जाता है जहा आते जाते यदि किसी ऑपरटेर की दुर्घटना हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का मुवावजा शासन द्वारा नहीं मिलता तथा कई बार आधार संटेरो में ऑपरेटरो से मारपीट तथा दुर्व्यवहार हुआ है जिसमें आधार मशीनों की क्षति हुई है ऐसी स्थिति को दखेते हुए ऑपरेटरो को 50 लाख तक का बीमा ऑपरटेर तथा उनकी मशीनों का भी शासन द्वारा दिया जाए । वर्तमान में आधार ऑपरटेर को किसी भी टेक्निकल समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत समस्याए आती है जिससे नागरिको का काम बाधित होता है चिप्स एजेंसी में कई बार इस विषय में बात की गई लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का टेक सपोर्ट का प्रावधान नहीं किया गया है हमारी मांगे ये है की टेक सपोर्ट की उचित व्यवस्था कराई जाने सहित अन्य मांगे शामिल है।छग आधार सेवा समिति के जिलाध्यक्ष लेवेंद्र साहू,उपाध्यक्ष टमेश्वर साहू,सचिव दुष्यंत सिन्हा, कोषाध्यक्ष तामेश्वर साहू सहित अन्य शामिल रहे।