बालोद – 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 पर भाजपा और कांग्रेस नेताओ ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए इस बजट को लेकर भाजपाइयों ने इसे देश को उच्च शिखर तक पहुंचने वाला बजट बताया तो वही कांग्रेसियों ने इस बजट को निराशाजनक बताते हुए आम जनता के साथ धोखा वाला बजट बताए। वही बजट को लेकर बालोद के भाजपा जिला अध्यक्ष पवन साहू ने कहा है कि केंद्र के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया है। जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानों का ऐलान ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण कांत पवार ने बजट को विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
यशवंत जैन ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा होम अफेयर्स के लिए 150983 करोड रुपए का प्रावधान , मनरेगा का बजट 60000 करोड़ से बढ़कर 86 हजार करोड़ रुपये करना, 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास हेतु, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ नए घरों का निर्माण, पीएमजीएसवाई चरण IV 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क ग्रामीण जीवन के उत्थान में सहायक होगा।
पूर्व नपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा ने कहा तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा गया है,उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने के कदम देश की तकनीकी दक्षता को बढ़ाएंगे।।
पूर्व नपाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम देश की तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देंगे। शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा।
पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू ने कहा नवाचार अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, बुनियादी अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी, वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड रुपए का वित्त पोषण पूल भी बनाया जाएगा।
पूर्व विधायक प्रीतम साहू ने कहा -वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया की माता-पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार एनपीएस वात्सल्य लॉन्च करेगी ।
इनकम टैक्स आसान होगा टीडीएस पर भी बड़ा ऐलान की बात करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया की इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा, टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा।
जिला महामंत्री चेमन देशमुख ने कहा कि मोबाइल फोन सस्ते होंगे बजट में बड़ा ऐलान किया गया है, मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे इसके अलावा बिजली के तार एक्स-रे मशीन सस्ती होगी कैंसर की तीन दवाइयां से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई चमड़े के जूते चप्पल पर्स सस्ते होंगे इसके साथ ही सोना चांदी भी सस्ता होगा इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती होगी कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6: 5% प्रतिशत की जाएगी।
जिला महामंत्री राकेश छोटू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार 109 उच्च पैदावार वाली फसलों पर फोकस करते हुए दलहन, तिलहन और सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही सिंचाई के लिए साढ़े 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र के समुन्नत होने का स्वर्णिम अवसर है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल जारी रखने की घोषणा भी स्वागत योग्य है।
भाजपा अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अकबर तिगाला ने कहा कि टीडीएस के नियमों को सरल करने, आयकर में टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत किया और कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है। रोजगार के अवसरों की संभावनाओं का द्वार खोलते हुए केंद्र सरकार ने रोजगार और कौशल उन्नयन के लिए 1 लाख करोड़ और नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 5 साल में 4 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 लाख नौकरियाँ देने का इरादा बजट में व्यक्त करके युवाओं के विकास और आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त किया है।
जिला पंचायत सदस्य संध्या भारद्वाज ने कहा कि केंद्र राजग सरकार ने अपने प्रस्तुत बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके नारी उत्थान की अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने का संकल्प व्यक्त कर देश के 63 हजार ग्रामों के 5 करोड आदिवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य व्यक्त किया है।
जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर ने कहा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो रहा है वित्त मंत्री ने इस दौरान कई राहत का ऐलान किया वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब युवा महिला किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है
संध्या अजेंद्र साहू ने कहा इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा।
वही बजट को लेकर बालोद जिले के अलावा प्रदेश के अलग अलग जगहों से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार का बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था का बर्बाद करने वाला है। बजट में निम्न, मध्यम वर्ग पर भार डाला गया है। पुराने टैक्स रिजिम में पिछले 10 वर्षों से आयकर छुट की सीमा वही की वही है, इस बार भी नहीं बढ़ा। 80 सी और 80 डी की लिमिट भी यथावत है। मकान के लिए ऋण की छुट भी नहीं बढ़ी। यदि 50 हजार रू. भी महिना कमा रहे है तो 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। नये टैक्स स्लेब के अनुसार लगभग पूरे निम्न, मध्यम आय वर्ग से कर वसूला जायेगा।
मोदी का चुनाव में वादा 4 करोड़ मकान बनाने का था लेकिन बजट में सिर्फ 1 करोड़ मकान के लिये प्रावधान किया है। जनता को ठगने का काम शुरू हो गया। महंगाई से राहत देने बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। बजट नौकरी पेशा व्यवसायी, कारोबारी सभी निराश है।
इधर वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी उधर शेयर मार्केट गिर रहा था। जो 30 लाख नौकरियां केन्द्र सरकार के अधीन खाली है उनको भरने के बारे में बजट में कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन और छात्रों तथा मासिक पास धारकों के लिये छूट रेलवे में समाप्त की गयी थी इस बजट में उसको बहाल नहीं किया गया है। बजट से किसान और खेती की उपेक्षा की गयी है। लघु एवं कुटीर उद्योगो को बढ़ावा देने के लिये बजट में कुछ नहीं है।
अपनी दो बैसाखियों बिहार और आन्ध्रप्रदेश के लिये विशेष प्रावधान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल राज्य की उपेक्षा की गयी है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा एक बार फिर से जाहिर हो गया है, कि भाजपा के लिये छत्तीसगढ़ का विकास कोई मायने नहीं रखता। चुनाव में डबल इंजन की सरकार के फायदे बता कर वोट लिया था। बजट में डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ से धोखा किया। रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद एक्सप्रेस वे, जो 2022 में घोषित किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है इस बजट में कोई नया राजमार्ग छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बजट से महिलाओं को हर बार की तरह इस बार भी बजट में निराशा हाथ लगी। महिलाओं को बजट से बहुत ही उम्मीद थी कि एक महिला वित्त मंत्री है जो महिलाओं की परेशानी को समझ कर बजट पेश करेगी लेकिन यह अनुमान हर बार की तरह इस बार भी गलत निकला। इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं। महिलाओं को लग रहा था कि खाने-पीने की वस्तुओं में पहली बार यदि कोई सरकार जीएसटी लगाया था तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो खाद्य पदार्थ पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाए थे जिसके कारण खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं के रसोई में संकट छाया हुआ है। आज गरीब के थाली से दाल गायब हो रही है। सब्जी गायब हो रहा है। आज भरपेट भोजन देने के लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए महिलाओं की माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई है लेकिन इस बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। यह बजट सिर्फ दिखावे की बजट है।