बालोद,कसडोल विधायक शकुंतला साहू के खिलाफ पूरे प्रदेश के तहसीलदार लामबंद हो गए है। विधायक की धमकी के बाद पूरे प्रदेश के तहसीलदार ने लामबंद का फैसला लिया है।विधायक कसडोल सुश्री शंकुतला साहू के विरूध्द निंदा प्रस्ताव प्रस्ताव ,तहसीलदार पलारी नीलमणी दुबे के स्थानांतरण पर रोक लगाने व पूर्व में प्रेषित वेतन में व्याप्त वेतन विसंगति, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित दर्जा, डिप्टी कलेक्टर पद पूर्व अनुमात 50:50 अनुसार पदोन्नति का निर्धारण, समय अंतराल पूर्ण होने पर वेतन स्लैब अनुसार डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति में लाभ, संसाधनो की पूर्ति, वाहन एवं आवास की सुविधा, प्रोटोकॉल / निर्वाचन भत्ता, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था संबंधित मांगो को छ.ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष व तहसीलदार परमेश्वर मंडावी के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।
विधायक की धमकी पर पारित किया गया निंदा प्रस्ताव
तहसीलदारों ने मांग पूरी ना होने कि स्थिती में 19 अप्रैल से आंदोलन की चेतावनी दी है। बीते दिनों विधायक के निजी हाइवा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के बाद कसडोल विधायक शकुंतला साहू भड़क गई और तहसीलदार का ट्रांसफर करा दिया। बता दें कि तहसलीदार ने अवैध रेत परिवहन मामले में कार्रवाई की थी।ज्ञापन में बताया गया कि तहसीलदार पलारी निलमणी दुबे, डिप्टी कलेक्टर अंशुल वर्मा एवं राजस्व निरीक्षक प्रीतम चंद्राकर द्वारा 29 मार्च को अवैध रेत परिवहन करते हुए एक हाईवा पर छ.ग. गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी थी जिसके एक घंटे पश्चात विधायक कसडोल सुश्री शकुंतला साहू द्वारा तहसील ऑफीस पहुचकर ट्रांसफर कराने की धमकी एवं दुर्व्यवहार किया गया। अवैध रेत परिवहन पर विधिवत की गयी कार्यवाही को भी रोकने का दबाव बनाया गया एवं अवैध माईनिंग को संरक्षण देते हुए 03 घंटे के अंतर्गत तहसीलदार पलारी का स्थानांतरण आदेश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. रायपुर संलग्न किया जाना अनुचित एवं एकपक्षीय कार्यवाही है, इससे समस्त राजस्व विभाग का मनोबल गिरा है तथा कानून का उल्लंघन कर अवैध माईनिंग करने वालों का हौसला बढ़ेगा। उक्त ट्रांसफर की कार्यवाही का छ.ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ईकाई बालोद ने घोर निंदा किया है।
शासन की उदासीनता के चलते उपेक्षित महसूस कर रहे है तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार
अध्यक्ष परमेश्वर मंडावी ने बताया कि तहसीलदार प्रशासन के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के साथ ही कानून व्यवस्था, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, सूखा, बाढ जनगणना, निर्वाचन, कार्यपालिक दण्डाधिकारी के रूप में शव पंचनामा शिनाख्ती की कार्यवाही करना, जनसमस्या निवारण शिविरों में प्रकरणों एवं समस्याओं का निराकरण राजस्व वसूली, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, प्रोटोकॉल अंतर्गत व्ही.आई.पी. ड्यूटी के साथ ही जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभातें हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शासन के सभी महत्वकांक्षी योजनाओं के समयानुकुल एवं गुणवत्तापूर्वक निराकरण में सहभागी बनकर कार्य करते है । परंतु वर्तमान में लंबे अरसे से तहसीलदार / नायब तहसीलदारों की मांग के निराकरण बाबत शासन की उदासीनता एवं किसी प्रकार की कोई पहल नहीं किये जाने से तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तथा शासन के प्रति असंतोष की भावना प्रबल होते जा रही है।ज्ञापन सौपने के दौरान छग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संध के अध्यक्ष तहसीलदार परमेश्वर मंडावी, उपाध्यक्ष मनोज,भरद्वाज, ममता टावरी, नितिन ठाकुर,गोविंद सिन्हा, हिसाराम नायक, सुश्री दीपिका देहारि, धर्मेश श्रीवास्तव, चाँदनी देवांगन सहित अन्य शामिल रहे।
