बालोद- वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को शासन के आदेश पर जिले के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका समूहों की सभी संध को बुधवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 48 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश जारी किया है। जिले में 1524 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन केन्द्रों के सभी कार्यकर्ता व सहायिका हड़ताल पर हैं। इस आदेश के बाद कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अपना हड़ताल जारी रखते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए हड़ताल खत्म नही करने की बाते कही जा रही हैं।आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर चले जाने से केंद्रों में पिछले 25 दिनों से गर्म भोजन और रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण बंद हो गया हैं। चरमराई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र जारी किया है।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन सीटू की अध्यक्ष शालिनी दिलावर ने बताया कि सरकार व विभाग भले ही नोटिस जारी कर दे। हमारी मांग जायज है। जायज मांग हम लेकर रहेंगे। भले विभाग व सरकार हमें नोटिस जारी कर दे। आंदोलन अभी जारी रहेगा।पहले अलग-अलग संगठन अपनी मांगों को लेकर अलग- अलग दिन हड़ताल कर रहे थे। अब सभी यूनियन यानी संयुक्त यूनियन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका सामूहिक रूप से हड़ताल पर हैं। जिसके कारण 8 दिन से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका है। हालांकि सीटू यूनियन 24 दिन से हड़ताल पर है।
मांगें पूरी करने पर अड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
प्रदर्शन कर रहे यूनियन सीटू की अध्यक्ष शालिनी दिलावर ने कहा कि “मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अपने ही घोषणापत्र में कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 6 सूत्रीय मांगों को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन अब तक मांग पूरा नहीं किया गया है।जिसके कारण हम को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करना पड़ा है.” वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ ने कहा कि “सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें सरकार हमें जो वेतन देती है उतने में कुछ भी नहीं होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती शिशुवती माताएं शून्य से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे की देखरेख कर प्राइमरी स्कूल भेजते हैं। जिसके बाद भी कार्यकर्ता और सहायिका का वेतन नहीं बढ़ पाया है।यही सब मांगों को लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।जब तक सरकार मांगें पूरा नहीं करती अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा।
महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने कहा कि शासन के आदेशानुसर बुधवार को जिले के सभी आंगनबाड़ी संध को नोटिस जारी किया गया हैं।
