प्रदेश रूचि

*राज्य में चलेगा ‘‘टेबलेट से पहले टॉयलेट अभियान”…नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक-एक स्कूली शौचालय आदर्श शौचालय के रूप में होंगे विकसित*

*राज्य में चलेगा ‘‘टेबलेट से पहले टॉयलेट अभियान’*   *मध्यान्ह भोजन के लिए जरूरी सभी सामग्रियों की आपूर्ति ग्रामीण आजीविका केन्द्रों के माध्यम से होगी* *मुख्य सचिव ने क्रियान्वयन के दिए निर्देश* रायपुर, राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायतों के एक-एक स्कूल में आदर्श शौचालय का निर्माण किया जाएगा।…

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*धुर नक्सल प्रभावित इलाका.. जहां कभी रहता था लाल आतंक का खौफ…इस इलाके के 20 एकड़ में होने लगा काफी का उत्पादन… यहाँ के काफी ले लिए रायपुर और दिल्ली में खुलेगा बस्तर कैफे*

  *छत्तीसगढ़ टी-कॉफी बोर्ड की बैठक में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय* *बस्तर कॉफी की मार्केटिंग के लिए निजी कंपनियों से होगा एमओयू* रायपुर, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ टी-कॉफी बोर्ड की बैठक में बस्तर…

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*छत्तीसगढ़ के नौ जिलों के 48 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कार्रवाई…अनियमितता पाए जाने पर बालोद के 8 दुकानदारों को नोटिस और यहाँ के तीन उर्वरक केन्द्रों के लायसेंस निलंबित*

  रायपुर, किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कल बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद,बलौदाबाजार, धमतरी एवं कबीरधाम के 92 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों एवं बिक्री केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इन केन्द्रों में उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर…

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*बिना सूचना के कार्यालय में लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर उप सचिव अंकिता गर्ग (IAS) को कारण बताओ नोटिस जारी*

  रायपुर,  सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग की उप सचिव श्रीमती अंकिता गर्ग को बिना सूचना कार्यालय में लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही इस नोटिस का जवाब 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र…

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*स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए अब ऑनलाईन आवेदन अनिवार्य..एनआईसी की वेबसाईट पर करना होगा आवेदन*

  रायपुर, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्थानांतरण अब एनआईसी द्वारा निर्मित वेबसाईट के माध्यम से होंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले व्यक्तियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके बाद यदि वे चाहें तो इस आवेदन को प्रिंट करके कागज पर भी प्रेषित कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में केवल…

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*सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत राज्य में 12 हजार 60 आवास स्वीकृत..राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में सीएस ने कहा बुकिंग की प्राथमिकता के आधार पर हितग्राहियों को करें आवास आबंटन*

  रायपुर, /मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन…

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