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पीएम आवास को लेकर शासन सख्त..लेकिन आबंटन के अभाव में कई हितग्राहियों ने बंद किया काम

बालोद।मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तीसरी किस्त जारी होने के बाद चौथी किस्त नहीं होने से हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हितग्राही चौथे किश्त और मनरेगा के तहत मिलने वाले राशि के लिए पिछले आठ महीनों से जनपद कार्यालय के चक्कर लगाते थक चुके है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राही साहूकारो से कर्ज लेकर आवास का निर्माण तो पूरा कर लिए है ।अब साहूकारो द्वारा लगातार हितग्राहियों को पैसा देने के लिए दबाव बनाने रहे है जिसके चलते हितग्राही मानसिक रूप से परेशान हो गए है।

चौथे किश्त की राशि और मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि के लिए पिछले आठ महीनों से भटक रहे है हितग्राही

ग्राम ओरमा मेढ़की के हितग्राहियों ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपने घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को ग्रामीण क्षेत्र में 01लाख 20 रुपये का भुगतान चार किस्तों में होना था। जिसमें हितग्राहियों को पहली तीन किश्तों का भुगतान हो चुका है, लेकिन चौथे किश्तों का भुगतान और 90 दिनों का मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी की राशि अब तक नहीं मिल पाया है। धर्मेंद्र साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें पहला किस्त 25 हजार रूपये और दूसरा और तीसरी किस्त 40.40 हजार रूपये का भुगतान हुआ है।अक्टूबर के बाद से अब तक चौथे किस्त का भुगतान और 90 दिनों का मजदूरी की राशि अब तक नहीं हुआ है। लोगों के द्वारा अपने कच्चे मकान को तोड़कर पक्का मकान बनाया गया है। हितग्राही ने बताया कि चार किस्तों में 01 लाख 20 हजार रूपये का भुगतान योजना के तहत मकान निर्माण के लिए होना है, लेकिन तीन किस्त के भुगतान के बाद चौथी किस्त और मनरेगा की राशि अब तक जारी नहीं हुई है। जनपद पंचायत के सीईओ जेएस राजपूत ने कहा कि सीएम आवास के चौथे किश्त की राशि के लिए शासन को भेजा गया है।

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