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जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वार तीन सुत्रीय मांगो को लेकर किया गया दिवसीय धरना प्रदर्शन

बालोद। जिला मुख्यालय में गुरुवार को जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।शहर के नया बस स्टेंड स्थित टैक्सी स्टैंड में बालोद,दुर्ग और बेमेतरा जिले के कर्मचारी अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यह धरना राज्यभर में सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतनमान और सुविधाओं में सुधार की मांगों को लेकर किया गया।सहकारी समिति संघ के धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे. अगर समय रहते सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है. सहकारी समिति संघ के अध्यक्ष गजेन्द्र देशमुख ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो 4 नवंबर को प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में 2085 समितियों द्वारा छ.ग. शासन की महत्वपूर्ण काल्याणकारी योजनाए जैसे समर्थन मूल्य धान खरीदी की तैयारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषक पंजीयन, ईआरपी, केसीसी आई एस पोर्टल संपादित किया जा रहा है। महासंघ द्वारा छ.ग. शासन के विभिन्न मंत्रियों शासन प्रशासन को 16 अक्टूबर को पुनः मांग पत्र पुरा नही होने पर चरणबध आंदोलन की सुचना दे गयी थी। मांग पूण नही होने पर प्रांतिय संगठन के आह्वन पर संभाग के सभी सहकारी समिति में कार्यरत लगभग सभी सहायक समिति प्रबंधक लेखापाल, लिपिक सह कम्प्युटर आपरेटर भृत्य एवं चौकीदार द्वारा 18 से 20 अक्टूबर तक काली पट्टी लगाकर कार्य किया गया।

उक्त 3 सुत्रीय मांगों पर सकारात्मक पहल नही होने पर 04 नवंबर से लंबित 3 सुत्रीय मांगो की पूर्ति तक अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब रायपुर मे प्रदेश स्तरीय की जावेगी। समितियों द्वारा संचालित समस्त कार्य प्रभावित होने पर संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन ही होगी। संघ की नही होगी।

 

तीन सुत्रीय लंबित मांगे

 

 

 

तीन सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर छ.ग. सरकार द्वारा भी प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों को कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य सुविधायें लाभ देने प्रति वर्ष प्रत्येक समितियों का 3-3 लाख रूपये प्रबंधकीय अनुदान राशि देने शीघ्र अदेशित की जावें।सेवानियम 2018 की आंशिक संशोधन करने हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू की जावे।समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2023-24 में धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सुखत मान्य करते हुए आगामी वर्षों के लिए धान खरीदी नीति में वर्णित 16.9 में सुखत का प्रावधान करते हुए धान खरीदी अनुबंध में परिवर्तन करते हुए प्रासंगिक व सुरक्षा व्यय एवं कमीशन, खाद, बीज, उपभोक्ता, फसल बीमा आदि को 4 गुणा बढोतरी कर राशन वितण पर 500 किलो क्षति पूर्ति /5000 रूपये तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा कमीशन की राशि समितियों को दी जावे। इस दौरान बड़ी संख्या में बालोद,दुर्ग व बेमेतरा जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के कर्मचारी शामिल रहे।

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