शासकीय सेवकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही को वापस लेने छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

बालोद-छत्तीसगढ़ हेल्प फेडरेशन से संबद्ध शासकीय सेवकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही को वापस लेते हुए परस्पर संवाद से समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर सोमवार को छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला सयोजक मधुकांत यदु ने बताया कि छत्तीसगढ़ हेल्प फेडरेशन से संबद्ध 12 संगठनों द्वारा सहित 5 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर 21 अगस्त से आंदोलन पर है। आंदोलन में शामिल स्वास्थ्य चिकित्सक ग्रामीण स्वास्थ्य ए.एन.एम.ए एवं नर्सिंग संवर्ग से जुड़े समस्त कर्मचारी संगठन लगातार शासन को अनेक पदस्थ अधिकारियों से समक्ष भेटकर निराकरण करने हेतु अनुरोध करते आ रहे है। विभाग के द्वारा तरह की सुनवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन संगठनों के द्वारा पूर्व में किये गये आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए शासन स्तर पर कमेटी बनाई गई है लेकिन कमेटी द्वारा आज तक रिपोर्ट को शासन को नहीं सौंपी गई है। प्रदेश की आम जनता भली भांति जानती है कि वैश्विक महामारी कराना के लिए प्रदेश के चिकित्सक, नर्सिंग संवर्ग एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हजारों लोगों को मौत के गाल में समाने से बचाये थे। प्रदेश के अनेक स्वास्थ्यकर्मी आम लोगों की सेवा करते हुए कोरोना से संकमित होकर इस दुनिया से चले गये। प्रदेशभर में कोरोना सम्मान में फूलों की वर्षा कर तालियां बजाकर जगह जगह सम्मान दिया गया था। शासन द्वारा सम्मान में कई वादे भी किये गये, लेकिन ये यादे सिर्फ कागजी कार्यवाही तक सिमट कर रह गये। प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन से संवाद कर मांगो के निराकरण करने के बजाय ऐसे कोरोना योद्धाओं के खिलाफ एस्मा कानून के तहत निलंबन बर्खास्तगी एवं एफ.आई.आर. की जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की दमनात्मक कार्यवाही से आम लोगो में आकोश भी है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इस तरह की कार्यवाही का भर्त्सना करते हुए घोर निदा करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से अनुरोध करता है कि छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के हड़ताली कर्मचारियों के विरूद्ध की गई दमनात्मक कार्यवाही को हुए परस्पर संवाद के माध्यम से सभी जायज मांगों के समाधान करने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्य करेंगे।