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चिट्टा तस्करों पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी, अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग

नगर पालिका की सामान्य सभा में प्रस्ताव लाने एल्डरमैन और पार्षद ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन, लाइसेंस निरस्तीकरण, टेंडर से प्रतिबंध और सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने की भी उठाई मांग

बालोद। शहर में चिट्टा जैसे घातक नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और युवा पीढ़ी को नशे के बढ़ते जाल से बचाने के लिए अब नगर पालिका स्तर पर भी सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है। नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर केवल आपराधिक कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए उनके आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव को भी समाप्त करने की पहल के तहत नगर पालिका परिषद के जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है।

बुधवार को एल्डरमैन नितेश वर्मा और वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद दीपक कुमार ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को ज्ञापन सौंपकर इस विषय को आगामी सामान्य सभा की बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की। जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई कड़े प्रस्ताव सदन में विचारार्थ रखने का आग्रह किया है।

अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की मांग

जनप्रतिनिधियों की प्रमुख मांग है कि यदि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों द्वारा शासकीय भूमि पर दुकान, गुमटी अथवा मकान का अवैध निर्माण कर कारोबार संचालित किया जा रहा है, तो ऐसे निर्माणों को चिह्नित कर नियमानुसार बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। उनका तर्क है कि नशे के कारोबार के लिए इस्तेमाल हो रहे अवैध ठिकानों को समाप्त किए बिना इस नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना मुश्किल होगा।

लाइसेंस निरस्त करने और सरकारी ठेकों से बाहर रखने का प्रस्ताव

ज्ञापन में नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की आर्थिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने की मांग की गई है। इसके तहत ऐसे लोगों के नाम पर जारी नगर पालिका के गुमास्ता लाइसेंस और निकाय की दुकानों के आवंटन की समीक्षा कर नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही उन्हें नगर पालिका की निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने, विभिन्न समितियों में शामिल नहीं करने और नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

राशन कार्ड और शासकीय सुविधाओं पर भी कार्रवाई की मांग

जनप्रतिनिधियों ने नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों को मिल रही शासकीय सुविधाओं का लाभ बंद करने की मांग भी उठाई है। ज्ञापन में ऐसे आरोपियों के नाम राशन कार्ड से विलोपित करने की अनुशंसा जिला कलेक्टर और जिला खाद्य अधिकारी को भेजने का आग्रह किया गया है। हालांकि, इस संबंध में राशन कार्ड से नाम हटाने अथवा अन्य शासकीय लाभ रोकने की कार्रवाई संबंधित योजनाओं के पात्रता नियमों और सक्षम विभाग के निर्णय के अनुरूप ही संभव होगी।

सर्वदलीय सहमति से प्रस्ताव पारित कराने की उम्मीद

एल्डरमैन नितेश वर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए नगर पालिका स्तर पर भी कठोर कदम उठाना जरूरी है। जब तक अवैध ठिकानों और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे तत्वों में कानून का भय पैदा करना मुश्किल होगा। इसी उद्देश्य से सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर विषय को सामान्य सभा के एजेंडे में शामिल करने की मांग की गई है।

वहीं, पार्षद दीपक कुमार ने कहा कि शहर की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सामान्य सभा में सभी जनप्रतिनिधि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस गंभीर विषय पर एकमत होंगे और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

अब नजर सामान्य सभा के फैसले पर

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जनप्रतिनिधियों की यह पहल नगर पालिका की भूमिका को लेकर एक नई बहस भी खड़ी करती है। हालांकि, फिलहाल ये सभी बिंदु जनप्रतिनिधियों की मांग और प्रस्ताव के स्तर पर हैं। अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस विषय को सामान्य सभा के एजेंडे में शामिल करता है या नहीं और सदन में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। शहरवासियों की अपेक्षा है कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस, प्रशासन और नगरीय निकाय समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई करें।

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