बालोद। जिला मुख्यालय स्थित साहू सदन में ओबीसी महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन विस्तार एवं आगामी गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समाज के विभिन्न जातीय सामाजिक संगठनों के समन्वय, प्रस्तावित रैली की तिथि व स्थान निर्धारण, जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं से सहयोग प्राप्त करने, मीडिया कवरेज तथा कार्यक्रम के संचालन हेतु पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रमुख विषय रहे।
बैठक में ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिए ओबीसी महासभा की भूमिका पर विशेष चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि ओबीसी महासभा एक गैर-राजनीतिक सामाजिक संगठन है, जो पिछड़े और वंचित समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी और त्याग के साथ कार्यरत है।
8 जून को आमसभा व रैली का आयोजन
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 8 जून को बालोद बस स्टैंड में सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक एक भव्य आमसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 12:00 बजे से बाइक रैली निकाली जाएगी, जो दल्ली राजहरा चौक, घड़ी चौक, सदर लाइन होते हुए मधु चौक और अंततः जय स्तंभ चौक पहुंचेगी। वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद को समाज की मांगों को लेकर चार प्रमुख बिंदुओं पर आधारित ज्ञापन सौंपा जाएगा।
रैली का समापन जय स्तंभ चौक पर
ज्ञापन सौंपने के पश्चात जय स्तंभ चौक पर आभार प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली का समापन किया जाएगा। रैली के सफल आयोजन हेतु प्रतिदिन वार्डवार व विकासखंडवार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का नेतृत्व प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे।
बैठक में शामिल प्रमुख पदाधिकारी:
राधेश्याम – प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी महासभा,यज्ञदेव पटेल – प्रदेश महासचिव,भूपेंद्र साहू – प्रदेश सचिव,दीपक देवांगन – जिला अध्यक्ष, देवांगन समाज,भगवती सोनकर – जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा,रोशन सार्वां – जिला अध्यक्ष,युवा मोर्चा,पवन साहू – ब्लॉक अध्यक्ष,संतोष यादव – पार्षद, प्रीतम यादव – पार्षद एवं सभापति,रीता सोनी – पार्षद,छवि सार्वां एवं प्रतिमा यादव – जिला महासचिव, महिला मोर्चा,नारायण साहू, अजय कुमार यादव, रूप कुमार साहू, दिलीप साहू – जिला पदाधिकारी
ओबीसी महासभा द्वारा यह आयोजन समाज में संगठनात्मक जागरूकता, संविधानिक अधिकारों की रक्षा और जनसांख्यिकीय समानता के लिए सक्रिय भागीदारी को सशक्त करेगा।
