बालोद…मुख्यमंत्री के आगमन के पहले जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश नाहटा का बड़ा बयान सामने आया है..बोले सीएम कार्यक्रम नाम पर भाजपा नेता कर रहे अवैध प्लाटिंग की तैयारी.निजी जमीन पर सरकारी पैसों से जमीन समतलीकरण का आरोप लगाया है । आपको बतादे सूबे के सीएम विष्णुदेव साय का कल जिले के गुंडरदेही में आगमन होगा।
पूरे मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रकाश नाहटा ने बताया कि। 17 जनवरी को गुंडरदेही में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए शहर के अच्छे-अच्छे स्थानों को छोड़कर एक प्राइवेट लैंड पर लाखों रुपए खर्च कर समतलीकरण करने का आरोप लगाया है। नाहटा का कहना है कि प्राइवेट लैंड पर सैकड़ों ट्रक मुरुम डालकर समतलीकरण किया गया है। यह मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं मुख्यमंत्री के बहाने अपनी निजी जमीन को प्लाटिंग के पूर्व तैयार करना है, यह भूमि भाजपा नेता की है। भाजपा नेता बहुत जल्द इस भूमि पर प्लाटिंग करने वाले हैं। निजी भूमि पर सरकारी खर्च से लाखों रुपए की मुरुम डालकर भारी अनियमितता की गई है।
नाहटा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुंडरदेही में आयोजित कार्यक्रम में रामायण बांटने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की आड़ में स्थानीय भाजपा नेता द्वारा निजी स्वार्थ की पूर्ति करना गलत है। रामराज्य की बातें कहने वाले भाजपा नेता निजी लाभ के लिए सरकारी धन कैसे खर्च कर रहे हैं। नाहटा ने कहा कि कई एकड़ जमीन को मुरुम से पाटकर समतलीकरण किया गया है। इस मामले की शिकायत कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद से की गई है।
उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि सरकारी खर्च से प्राइवेट लैंड के समतलीकरण करने के मामले की जांच जरूर की जाएगी। नाहटा ने आगे कहा कि पूर्व में कई बार तत्कालीन मुख्यमंत्री गुंडरदेही आकर अन्य स्थान हाईस्कूल मैदान, खैरकाडांड़ और बुधवारी बाजार के पास सभाएं ले चुके हैं। जो कि पहले से तैयार जमीन है यहां कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहां काफी बड़ा मैदान है। इसके बावजूद इसे छोड़कर प्राइवेट लैंड पर मुरुमीकरण करने के बाद समतलीकरण पर लाखों रुपए किसके इशारे पर खर्च किये गए ? यह गुंडरदेही की जनता के सामने आना चाहिए।
नाहटा ने कहा कि भाजपा नेता द्वारा कई एकड़ भूमि पर प्लाटिंग से पहले सरकारी खर्च से समतलीकरण करने का यह मामला न सिर्फ गुंडरदेही बल्कि पूरे बालोद जिले में सुर्खियों में है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। निजी जमीन पर समतलीकरण के लिए खर्च की गई राशि संबंधित भूमि मालिक से वसूल की जानी चाहिए। शासन प्रशासन के अधिकारियों ने किस नीयत से लाखों रुपए खर्च किये हैं? इसका खुलासा भी होना चाहिए।
