रायपुर। धान खरीदी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार धान खरीदी में जो जश्न मना रही है जैसा कि बेगानी शादी में अब्दुला दीवाना कहकर तंज कसा था
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100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की भांति जश्न मना रही है।
राज्य का 90 प्रतिशत चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी की 90 प्रतिशत राशि @narendramodi जी की सरकार देती है।– श्री @ArunSao3 जी, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/nsGAyNs8sD
— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) January 17, 2023
वही इस मामले में कांग्रेस ने पत्रकारवार्ता कर बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार का धान खरीदी में कोई योगदान नहीं है। धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार मार्कफेंड के माध्यम से विभिन्न बैंको से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रूपये, देश ही नही दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत भूपेश सरकार दे रही है। केन्द्र सरकार सिर्फ सेन्ट्रल पुल का चावल लेती है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रम फैलाने के लिये जबरिया वाहवाही लेने के लिये राजनीति कर रहे है। 100 लाख मीट्रिक धान की खरीदी आज दिनांक तक कांग्रेस सरकार ने कर लिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में रमन सरकार के द्वारा इसका आधी धान ही खरीदा जाता था।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी में सहयोग तो दूर की बात है मोदी सरकार धान खरीदी में अडंगेबाजी करती है। भूपेश सरकार ने जब घोषित समर्थन मूल्य से ज्यादा 2500 रू. धान की कीमत का भुगतान किया तो मोदी सरकार ने सेंट्रल पुल के चावल लेने से मना कर दिया था। तब केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण कांग्रेस सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू कर किसानों को 9000 प्रति एकड़ एवं 10,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को मिलने वाली केंद्रीय सहायता पर ऐसा बयान देते है जैसे छत्तीसगढ़ की जनता पर मोदी सरकार कोई अहसान कर रही है। संघीय ढांचे में यह राज्य का अधिकार है। केंद्र छत्तीसगढ़ से जीएसटी वसूलता है। कोयला, आयरन ओर, बॉक्साईट जैसे खनिजों का उत्खनन करता है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है। राज्य को मिलने वाली सहायता छत्तीसगढ़ का अधिकार है खैरात नहीं, भाजपा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ मत करें।
